राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीवर मोठय़ा बाता करणाऱया मोदी सरकारचा बोगसपणा समोर आला आहे. देशासाठी प्राणपणाने लढणाऱया सैनिकांचे पगारही सरकारने रखडवले आहेत. लष्करातील जवानांना वेतन आणि इतर भत्ते वेळेवर मिळत नाहीत, असा ठपकाच ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित ‘कॅग’चा अहवाल संसदेमध्ये सादर करण्यात आला. त्यात संरक्षण मंत्रालयाच्या भोंगळ कारभारावर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. लष्कराची रुग्णालये, विविध प्रकारची बांधकामे यावरूनही ‘कॅग’ने फटकारले आहे.
हिंदुस्थानचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी तीन क्षेत्रांचे लेखा परीक्षण केले. सैन्यातील वेतन व इतर भत्त्यांची यंत्रणा, बांधकामांचा दर्जा आणि देखभाल तसेच संरक्षण मंत्रालयाच्या रुग्णालयांमधील कारभार याबाबत कॅगने तपासणी केली. तिन्ही बाबतीत मोठा हलगर्जीपणा झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. प्रोव्हिजनल फायनल सेटलमेंट ऑफ अकाऊंट्सची (पीएफएसए) पडताळणी वेळेवर झाली नाही. यामुळे निवृत्तीच्या वेळी अधिकारी, ज्युनियर कमिशंड ऑफिसर्स आणि इतर रँक असलेल्या कर्मचाऱयांकडून एकाच वेळी मोठी रक्कम वसूल करावी लागली. आयटी यंत्रणेत आवश्यक नियम समाविष्ट नसल्यामुळे अनेक जवानांना वेतन आणि भत्ते वेळेवर मिळाले नाहीत. याशिवाय सुट्टीवर जाण्यासाठी मिळणारी तिकिटे जारी करण्यास विलंब होत आहे. एचआरएमएस प्रणालीमध्ये माहिती योग्य प्रकारे मिळत नसून अनेक अर्ज नाकारले जात आहेत. याचा फटका जवानांना बसत आहे, असे कॅगने म्हटले आहे. अनेक विभागांमध्ये ताळमेळ नाही. रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा अपुरी आहे. तसेच जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नाही, असे अहवालत नमूद केले आहे.
बांधकामांच्या तपशिलात त्रुटी
कॅगच्या अहवालानुसार, लष्कराच्या बांधकामांशी संबंधित तपशील नीट ठेवण्यात आलेला नाही. यामुळे बांधकामाचा दर्जा आणि कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करता आली नाही. त्यामुळे बांधकामांचा तपशील डिजिटाइझ करण्याची शिफारस कॅगने संरक्षण मंत्रालयाला केली आहे.
रुग्णालयांची अवस्था बिकट… औषधांचीही बोंब
लष्करी रुग्णालयांमध्ये कॅगला अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. अनेक रुग्णालयांच्या इमारती जुन्या आहेत. त्यांची देखभाल नीट केली जात नाही. नियमित तपासणीही झालेली नाही. रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा करणारा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल स्टोअर्स डेपो योग्य प्रकारे काम करीत नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे. डेपोने रुग्णालयांना आवश्यक औषधे पूर्णपणे पुरविली नाहीत. सर्वसामान्य औषधांच्या यादीतील औषधेदेखील पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नव्हती. दोन डेपोंमध्ये मुदतबाह्य औषधे वेळेवर बदलली गेली नाहीत. त्यामुळे 13.52 कोटी रुपयांची औषधे अडकून पडली. अनेक ठिकाणी बायो-मेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट नियमांचे पालन झाले नाही. वैद्यकीय गर्भपाताशी संबंधित कागदपत्रेदेखील ठेवली गेली नाहीत. काही रुग्णालयांमध्ये परवान्याशिवाय एक्स-रे मशीन चालवल्या जात होत्या.
