देशभरातील तब्बल 90 लाखांहून अधिक असलेल्या सर्व ट्रॅक्टर ट्रॉलीला आता विमानासारखा ब्लॅक बॉक्स आणि जीपीएस बंधनकारक करण्याचा आणखी एक फतवा केंद्र सरकारने काढला आहे. कोणत्या कंपनी वा उद्योजकासाठी कोणाच्या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना पुढे आली माहीत नाही. यामुळे ट्रॅक्टर ट्रॉलीधारक शेतकऱ्यांवर जवळपास 35 हजारांचा आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. त्यामुळे येत्या 18 ऑगस्टपर्यंत दिलेल्या मुदतीत याबाबत शेतकऱ्यांनी तातडीने हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन काँगेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले.
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात 18 जुलै रोजी काढलेल्या या अजब अधिसूचनेबाबत अजून कोणालाच फारशी कल्पना नाही. त्यामुळे कोणाची अजून हरकत आली नसल्याचे समजून शेतकरीविरोधी असलेला हा आणखी एक फतवा लागू होण्याची शक्यता आहे. यासाठी संपूर्ण देशपातळीवर याला विरोध होणे गरजेचे असून, कोल्हापुरातून याची सुरुवात होत असल्याचे सांगत याविरोधात ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला.
सतेज पाटील म्हणाले, जीपीएस ट्रकिंग डिव्हाइस, प्रत्येक ट्रक्टरमध्ये एआयएस 140 प्रमाणित लोकेशन ट्रकर बसवणे बंधनकारक केले आहे. ब्लॅक बॉक्स, अपघाताची नोंद ठेवण्यासाठी ‘इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर’ अनिवार्य केले आहे. ट्रॉलीसाठी नवे महागडे मेकॅनिकल कपलिंग व इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बंधनकारक केले आहे. याद्वारे ट्रॅक्टर ट्रॉलीला ब्लॅक बॉक्स बसवण्याची आयडिया कोणाच्या सुपीक डोक्यातून आली, हे माहीत नाही. अगोदरच शेतकऱ्यांना हमीभाव नाही. त्यात आता हा 35 हजारांपर्यंत आर्थिक बोजा पडणार आहे. ट्रॅक्टरवर हजारो रुपयांची अनावश्यक उपकरणे बसवण्याची सक्ती करणे, हा थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा घालण्यासारखेच आहे. सरकारने ही जाचक अधिसूचना तत्काळ रद्द करावी; अन्यथा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल, असा इशाराही सतेज पाटील यांनी दिला.
