उमेदवारांवरील गुन्ह्यांचा तपशील वेबसाइटवर जाहीर करा! सुप्रीम कोर्टाचे राजकीय पक्षांना निर्देश

274
supreme-court-of-india

राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांच्या वाढत्या प्रमाणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. या मंडळींची भाऊगर्दी रोखण्याच्या हेतूने निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या नेत्यांवरील प्रलंबित फौजदारी गुन्ह्यांचा तपशील आपल्या वेबसाईटवर जाहीर करा, तसेच अशा नेत्यांना उमेदवारी का दिली, याची कारणेही द्या, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत.

निवडणुकीत उभे राहिलेल्या उमेदवारांनी त्यांच्यावरील प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपशील जाहीर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2018 मध्ये दिले होते. त्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचा दावा करणारी अवमान याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गुरुवारी राजकीय पक्षांना विविध महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. पक्षाकडून उमेदवारी देण्यात आलेल्या नेत्यांच्या निवडीची कारणे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आदी तपशील पक्षाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करा, त्याचबरोबर वृत्तपत्रे, फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या सोशल माध्यमांतून हा तपशील जाहीर करा, असे निर्देश खंडपीठाने या वेळी दिले.

गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा. त्याचबरोबर गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांकरून स्वताःवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा तपशील प्रसिद्ध करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने सप्टेंबर 2018 मध्ये दिले होते.

निवडणूक आयोगाकडे 72 तासांत अहवाल द्या!

फौजदारी गुन्हे प्रलंबित असलेल्या नेत्यांना निवडणुकीत उमेदवारी देताना न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले आहे, हे दाखवून देणारा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे 72 तासांच्या आत सादर करावा, असेही निर्देश न्यायालयाने राजकीय पक्षांना दिले आहेत. राजकीय पक्षांनी न्यायालयाचे आदेश पाळले नसतील तर निवडणूक आयोगाने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे न्यायमूर्ती नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या