राजकीय आंदोलने करणाऱ्या राज्यातील आजी माजी खासदार, आमदारांविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात 390 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात दिली. दरम्यान खटले लवकरात लवकर निकाली काढा, दैनंदिन सुनावणीला प्राधान्य द्या असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.
आजी माजी खासदार व आमदार या लोकप्रतिनिधींविरोधात फौजदारी खटले दाखल असून या खटल्यांची जलद गतीने सुनावणी घेण्यात यावी तसेच खटल्यात दोषी ठरलेल्या राजकिय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी केली.
याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन व्हि रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने आजी माजी खासदार व आमदारांविरोधात फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने होण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची सुचना राज्य सरकारला दिली त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली. आमदार, खासदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर आज सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी आजी माजी खासदार आमदारांशी संबंधित खटल्यांची माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आली. महाराष्ट्र, दिवदमण आणि गोवा येथे 390 खटले कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली याची दखल घेत दैनंदिन सुनावण्या घेण्यासाठी ट्रायल कोर्टाला सांगा जेणेकरून हे खटले लवकर मार्गी लागतील असे खंडपीठाने स्पष्ट करत सुनावणी 14 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
