महाराष्ट्रातील प्रत्येक लिफ्टवर क्यूआर कोड किंवा बार कोड हवा. हा कोड स्कॅन केल्यास लिफ्टच्या फिटनेसची इत्थंभूत माहिती उपलब्ध होईल, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर राज्य सरकारने प्रत्त्युत्तर देण्याची हमी हायकोर्टाला आज दिली.
मीरा रोड येथील 61 वर्षीय मोहम्मद अफजल यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. लिफ्ट अपघात रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलावीत. नियमित लिफ्टच्या चाचणीची व्यवस्था करावी, अशी विनंतीदेखील याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर केले जाईल, अशी हमी राज्य शासनाने दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.
असा उपलब्ध व्हावा तपशील
- क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर लिफ्टचे शेवटचे परीक्षण कंत्राटदार व ऊर्जा विभागाने कधी केले याचा तपशील उपलब्ध व्हावा.
- परीक्षणानंतर करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन केले गेले आहे की नाही याची माहिती उघड व्हावी.
- लिफ्ट परवान्याची अंतिम तारीख स्पष्ट व्हावी
- लिफ्ट सुरक्षेची तक्रार करण्यासाठी ऑनलाईन लिंक क्यूआर कोडमध्ये असावी.
बांधकाम सुरू असताना वापरण्यात येणाऱ्या लिफ्टचे किती अपघात झालेत याची काहीच आकडेवारी राज्य शासनाकडे नाही. या लिफ्टचा वापर बांधकाम साहित्य वाहतुकीसाठी करायला हवा. मात्र कामगार या लिफ्टचा वापर करतात. हे बेकायदा आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
दोन वर्षांतून एकदा होणारी लिफ्टची चाचणी वर्षातून एकदा करण्याची सक्ती करण्यात आली. कायद्यात तशी तरतूद करण्यात आली. याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असेल असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले. गेली सात वर्षे झाली, या आदेशाचे पालन होत नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
