केंद्र सरकारच्या नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) अंतर्गत महाराष्ट्रातील Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) प्रकल्पाला मोठा वेग मिळाला आहे. शेंद्रा-बिडकीन आणि दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही माहिती केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री जितीन प्रसात यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार यांनी संसदेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
जितिन प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रात आतापर्यंत 327 प्लॉटचे वाटप करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातून सुमारे 90,316 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची क्षमता निर्माण होणार आहे.
तसेच रायगड जिल्ह्यातील दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र प्रकल्पाला 2024 मध्ये मंजुरी देण्यात आली असून या प्रकल्पातून 1.14 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.
याशिवाय मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रकल्पांबाबत नागपूर आणि जालना येथील प्रकल्पांना काम मिळाले असून नाशिक प्रकल्प सध्या मूल्यांकन (अप्रेझल) टप्प्यात आहे. तर पुणे प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यासोबत मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
