केंद्रातील मोदी सरकारने ऑनलाईन गेमवर बंदी घातली आहे. या बंदीच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असताना ऑनलाईन गेम बंदीला कर्नाटक हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. ए23ने कर्नाटक हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून 30 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. हे पहिले प्रकरण आहे. जे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर याला कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.
