राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून 1 जानेवारी 2025 पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यातील तुकडेबंदी जोड तुकडे बंदी कायद्याच्या संदर्भात आमदार अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यात अनेक भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियमामुळे (एमआरटीपी) व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, नागरिकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यावर उत्तर देताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, तुकडेबंदी कायदा शिथिल करताना, एक योग्य कार्यपद्धती तयार करून 15 दिवसांत ती जाहीर केली जाईल, ही एसओपी प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिअलिस्टिक बांधकामे यासंबंधी नियम स्पष्ट करेल. ही प्रक्रिया दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. एसओपी तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात येईल. यामध्ये एसीएस महसूल, एसीएस युडी, जमाबंदी आयुक्त आणि आयजीआर यांचा समावेश असेल. ही समिती प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शिफारसी करेल.
50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना फायदा
महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटर पर्यंतचा भागदेखील एसओपीमध्ये विचारात घेतला जाणार आहे. सध्या 50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले तुकडे – ‘एक गुंठा’ आकारापर्यंत – कायदेशीर केले जातील. या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने व मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल असेही बावनकुळे म्हणाले.
