स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी 27 टक्के आरक्षण संपवण्यास तुम्ही जबाबदार आहात. केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डेटा न दिल्याने ओबीसींचे आरक्षण अडचणीत आले आहे, अशा शब्दांत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधकांना धारेवर धरले. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना छगन भुजबळ यानी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नाला तेंड फोडले. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. एम्पिरिकल डेटा केंद्र का देत नाही, असा सवाल करत भुजबळांनी भाजपला आरक्षणाचे मारेकरी संबांधले. तुम्ही मागील दोन वर्षांत का डेटा गोळा केला नाही, असा सवाल फडणवीस यांनी आघाडी सरकारला केला.
आम्हाला सदोष डेटा द्या, 15 दिवसांत दुरुस्त करतो
संसदेच्या स्थायी समितीने मात्र 2011 च्या जनगणनेचा इम्पेरिकल डेटा 99 टक्के अचुक असल्याचे स्पष्ट केल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला. आम्हाला सदोष डेटा द्या, आम्ही तो 15 दिवसात दुरुस्त करतो असे छगन भुजबळ म्हणाले. भाजप पदाधिकारी न्यायालयात याचिका करत ओबीसी आरक्षणला आडकाठी आणत असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला. महाराष्ट्र इतके दिवस ओबीसी आरक्षणावर ओरडतो आहे, मात्र केंद्र लक्ष देत नाही. आता मध्य प्रदेशात हा प्रश्न उभा राहिला तर केंद्र लगेच रिट पिटशन दाखल करण्यास निघाले आहे, असे सांगत या प्रश्नाची गुरुकिल्ली केंद्राकडे आहे, असा दावा भुजबळ यांनी केला.
