न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर सरकारी पद स्वीकारू नये तसेच निवडणूक लढवू नये. निवृत्त न्यायाधीशांची सरकारी पदावरील नियुक्ती वा त्यांनी निवडणूक लढवल्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो. न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास उडतो. न्यायाधीश सरकारी पद व निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून निवाडा करतात, असा लोकांचा समज बनतो. ही नैतिक चिंतेची बाब आहे, असे परखड मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले.
युनायटेड किंगडम सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आयोजित केलेल्या गोलमेज परिषदेत सरन्यायाधीश गवई बोलत होते. परिषदेतील चर्चेमध्ये हिंदुस्थानचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ तसेच युनायटेड किंगडमचे न्यायमूर्ती बॅरोनेस कार, न्यायमूर्ती जॉर्ज लेगॅट यांनीही सहभाग घेतला. यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर सडेतोड मते मांडली. ते म्हणाले, जर न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारी पदावर दुसरी नियुक्ती मिळवली किंवा निवडणूक लढवण्यासाठी राजीनामा दिला तर न्यायव्यवस्थेबाबत गंभीर नैतिक चिंतेचा मुद्दा उपस्थित होतो. निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनी अशा नियुक्ती वा निवडणुकांमध्ये गुंतणे ही बाब लोकांचा न्यायव्यवस्थेच्या सचोटीवरील विश्वास उडवते. न्यायाधीश भविष्यात मिळणारी सरकारी पदे आणि निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवूनच निवाडा करीत असल्याचे लोकांना वाटते, असे गवई यांनी यावेळी नमूद केले.
न्यायाधीशांनी कोणत्याही बाह्य दबावाखाली राहू नये, कॉलेजियम व्यवस्थेवर टीका केली जाऊ शकते. परंतु कोणत्याही व्यवस्थेत न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करता कामा नये.
न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार दुर्दैवी गोष्ट
सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर टिप्पणी केली. न्यायव्यवस्थेतही भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाची प्रकरणे समोर येत आहेत ही अत्यंत दुःख देणारी आणि दुर्दैवी गोष्ट आहे. न्यायपालिकेने केवळ न्याय न करता सत्य गोष्टींसोबत राहिले पाहिजे. न्यायपालिका इमानदारी आणि निष्पक्ष भावनेने काम करणार असेल तर लोकांचा विश्वास टिकून राहतो, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
