महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवर कोंडी होत असल्याची कबुलीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. ‘राज्याची आर्थिक स्थिती ओढाताणीची असली तरी अर्थव्यवस्था कुठेही दिवाळखोरीकडे चाललेली नाही. ज्या योजना हाती घेतल्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेशे पैसे आपल्या हातात आहेत,’ असे फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेत सांगितले.
उद्यापासून (सोमवार) विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या पूर्वसंध्येला आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यात ते बोलत होते. या अधिवेशनात एकूण 18 विधेयके मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अजित पवार बहारिनमध्ये होते
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे चहापान व त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित नव्हते. यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अजित पवार यांचा मुलगा जय यांचे बहारिन येथे लग्न होते. अजित पवार हे संध्याकाळी विमानाने पुण्यात उतरले आहेत. तिथून ते नागपूरला येण्यास निघाले आहेत. सोमवारपासून ते पूर्णवेळ उपस्थित असतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये योग्यवेळी!
विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते त्याची आठवण पत्रकारांनी करून देताच योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन देत प्रश्नावर कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही.
आचारसंहितेमुळे अधिवेशनाला कात्री
निवडणूक आचासंहितेमुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवावा लागला असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विदर्भ-मराठवाडय़ासह संपूर्ण मागास भागाच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असे त्यांनी सांगितले.आमच्याकडे खूप पैसे आहेत असा माझा दावा नाही, पण ज्या योजना आम्ही हाती घेतल्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी निधी आमच्याकडे आहे.
8 टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 92 टक्के म्हणजे 90 लाखांच्या आसपास शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे. 8 टक्के जे उरले आहेत त्यांची केवायसीची अडचण आहे. अशा 12 लाख शेतकऱ्यांपैकी अर्ध्यांचा प्रश्न सोडविला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांचाही प्रश्न लवकरच सुटेल.
विरोधी पक्षनेत्यांचा निर्णय सभापती, अध्यक्षांच्या अखत्यारीत
विधान परिषद आणि विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नाही. विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती कधी होणार, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता, मुख्यमंत्र्यांनी सभापती आणि अध्यक्षांकडे बोट दाखवले. विरोधी पक्षनेता नेमायचा अधिकार हा सर्वस्वी विधान परिषदेचे सभापती आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांचा असतो. ते जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल. या पदांबाबत आमचा आग्रह नाही आणि दुराग्रहही नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
