महाराष्ट्रात कायद्याचेच राज्य आहे. कोणाच्या बळावर हे राज्य चालण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र सिडकोने अखेर उच्च न्यायालयात सादर केले.
अवैध बांधकामावर कारवाई होत नसल्याने न्यायालयाने सिडकोवर तीव्र संताप व्यक्त केला होता. महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की ताकदीचे याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले होते. तरीही सिडकोने याचे उत्तर दिले नाही. अखेर न्यायालयाने सिडकोच्या प्रमुखांनाच याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
त्यानुसार सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी स्वतः प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सिडको व सिडकोचे अधिकारी बेकायदा बांधकामांवर नियमाप्रमाणे कारवाई करतात, अशी हमीदेखील प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
कारवाई केली
यगनेश दोशी व अन्य यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांच्या जमिनीत बेकायदा बांधकाम झाले आहे. विनंती करूनही प्रशासन या बांधकामावर कारवाई करत नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केल्याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
