सामना ऑनलाईन ।
शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास विरोध केल्याने आणि एक लाख कोटींच्या खर्चामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी कायद्याने नाही तर ग्रामस्थांशी चर्चा करून सामंजस्याने भूसंपादन केले जाईल. यासाठी एक लाख कोटींचा खर्च होत असला तरी विकास होणार आहे, मात्र हा विकास करताना आदिवासी, शेतकरी भूमिहीन होणार नाहीत असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिले.
बुलेट ट्रेन हा प्रकल्प शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा असून त्याचा मध्यमवर्गीयांनासुद्धा फायदा नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करणार का, असा सवाल काँग्रेसचे सदस्य संजय दत्त यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. बुलेट ट्रेनचा ६७ टक्के भाग हा गुजरात तर ३३ टक्के भाग हा महाराष्ट्रात आहे. राज्यावर ५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना राज्य सरकारला ही उठाठेव करण्याची गरजच काय? सरकार हा प्रकल्प रेटत आहे. त्यामुळे प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी दत्त यांनी केली.
ग्रामपंचायत कवाला, आंबेसरी, धामणगाव, वणई, साखरे, दाभळे अशा एकूण ९ ग्रामपंचायतीनी बुलेट ट्रेनविरोधात ठराव केले. स्थानिकांचा विरोध असताना हा प्रकल्प का माथी मारला जातोय? ७८ हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट होणार आहे. त्यासाठी काय उपाययोजना केली आहे? बुलेट ट्रेन व १० पदरी महामार्ग एकाच गावातून जात असल्याने त्या गावाची फाळणी होणार आहे. बुलेट ट्रेनपेक्षा स्थानिकांना चांगली रेल्वे सुविधा द्या अशी मागणी शिवसेनेच्या उपनेत्या आमदार डाँ. नीलम गोऱहे यांनी केली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीसुद्धा या प्रकल्पाला विरोध केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वेगवान दळणवळणाच्या माध्यमातून मागास भागात विकासाची दालने खुली होण्यासाठी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. चीन, जपानची प्रगती बुलेट ट्रेनमुळेच झाली आहे. प्रकल्पामुळे कोणताही आदिवासी शेतकरी भूमिहीन होणार नाही. या प्रकल्पामुळे वनजमीन आणि शेतजमिनीचे नुकसान होणार नाही. इलोव्हेटेड बुलेट ट्रेनच्या पिलरसाठीच जमीन संपादन केली जाणार आहे. पुलाखालच्या जमिनी सरकारने संपादित केल्या नाहीत तरीही त्याचा मोबदला दिला जाईल आणि तेथे शेतीही करता येईल.
९ लाख के लिये १२ लाख के आसू
विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या शराबी या चित्रपटातील एका सिनचा दाखला दिला. ९ लाखाचा हार हरवला म्हणुन मुंशीजी रडत असतो, त्यावेळी अमिताभ बच्चन ’मुंशीजी ९ लाख के हार के लिये १२ लाख के आसू’ असा डाँयलाँग मारतात. त्याच प्रमाणे १ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे अश्रू राज्यातील शेतकऱयांकडून का काढून घेता? या शब्दात सरकारवर टीका केली.
