मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आणखी एक धक्का दिला आहे. शिंदे यांनी हाती घेतलेल्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या कामाचे टेंडरच फडणवीस यांनी रद्द केले आहे. शिंदे यांच्या मर्जीतल्या कंत्राटदार मित्रांनी 36 टक्के चढय़ा दराने ही टेंडर भरली होती. त्याची पुणपुण लागताच फडणवीस यांनी हे पाऊल उचलले आहे. आता हा प्रकल्प बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) अशा तत्त्वावर राबवण्याची तयारी सुरू आहे.
विरार-अलिबाग काॅरिडॉर उत्तरेकडील विरारला दक्षिणेकडील अलिबागशी जोडेल. हा प्रकल्प झाल्यानंतर गुजरात आणि उत्तर हिंदुस्थानातून येणारी वाहने थेट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडे (जेएनपीटी) जाऊ शकणार आहेत. त्यामुळे ठाणे आणि पालघर जिह्यांतून मुंबईपर्यंतच्या रस्त्यांवरील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाच्या उभारणीत विशेष पुढाकार घेतला होता. या काॅरिडॉरच्या 98.5 किलोमीटर लांबीच्या कामासाठी 19 हजार 334 कोटी रुपयांच्या निविदा ‘एमएसआरडीसी’ने काढल्या होत्या, मात्र शिंदे यांच्या मर्जीतल्या पंत्राटदारांनी 36 टक्के अधिक दराने निविदा भरल्याने प्रकल्पाचा खर्च 26 हजार 300 कोटी रुपयांवर गेला होता. त्यामुळे विविध स्तरांतून सरकारवर टीका झाली.
प्रकल्पाच्या खर्चात सहभागास सरकारचा नकार
या प्रकल्पासाठी कर्ज घेण्याचा प्रयत्न एमएसआरडीसीने केला होता, परंतु राज्य सरकारचा प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये सहभाग असल्याशिवाय कर्ज देण्यास बँकांनी नकार दिल्याने इतका मोठा निधी उभारायचा कसा, असा प्रश्न एमएसआरडीसीसमोर होता. आधीच तिजोरीत खडखडाट असल्याने सरकारनेही या प्रकल्पाचा बोजा डोक्यावर घेतला नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी बीओटी तत्त्वावर प्रकल्प उभारा अशी सूचना केली. त्यानुसार एमएसआरडीसीने सरकारला प्रस्ताव दिला असून मुख्यमंत्र्यांकडून हिरवा कंदील येण्याची प्रतीक्षा आहे.
