पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

514
devendra-fadnavis

‘पूरग्रस्त भागात पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यात लहान जमीन असलेले शेतकरी जास्त आहेत. त्यामुळे एक हेक्टर क्षेत्रात पीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार जास्तीतजास्त कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पिकाप्रमाणे आणि बँकांच्या नियमाप्रमाणे जास्तीतजास्त कर्ज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले नाही अशा नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या तीनपट रक्कम देण्यात येणार आहे. पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकार करत आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

Video : राज ठाकरेंना ईडीने बजावलेल्या नोटीसवर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

सर्व शेतकऱ्यांना या मदतीचा फायदा मिळणार आहे. पडलेली किंवा नुकसान झालेली घरे नव्याने घरे बांधून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून मदत मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या योजनेच्या मदतीसोबत राज्य सरकारकडून एक लाखांची अतिरिक्त मदत देण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. नवीन घरे बांधून होईपर्यंत पूरग्रस्तांना भाड्याने किंवा कच्च्या घरात राहण्यासाठी ग्रामीण भागात 24000 रुपये आणि शहरी भागात 36000 रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. गावे दत्तक घेण्याची इच्छा असलेल्या संस्थांनीही या कामात हातभार लावावा, असे ते म्हणाले. घरे बांधण्यासोबत मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी संस्थांनी मदत करावी, असेही ते म्हणाले. घरे बांधणीसाठी पाच ब्रास वाळू आणि पाच ब्रास मुरुम मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बाधित कुटुंबाना 3 महिने मोफत धान्य देण्यात येणार आहे. जनावरांच्या गोठ्यासाठीही अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. नुकसान झालेल्या व्यापाऱ्यांना आयकर भरण्याची मुदत वाढवावी आणि जीएसटीतही सूट द्यावी अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कर्ज घेतलेल्या व्यापाऱ्यांना किमान सहा महिने कर्ज रिशेड्यूल करावे या मागण्या केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहेत.

पूरस्थिती का निर्माण झाली, पुन्हा अशी परिस्थिती होऊ नये, यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. माजी सचिव नंदकुमार वडनेरे समितीचे अध्यक्ष असतील. पुन्हा अशी परस्थिती उद्भवू नये, यासाठी समिती उपाययजोना सूचवणार आहे. छोट्या व्यापारांना त्यांच्या नुकसानीच्या 75 टक्के मात्र जास्तीतजास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. कृषीपंपाची विजबिल वसूली तीन महिने स्थगित करण्यात आली आहे. पूरग्रस्त भागातील आता जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. शहरी भागात पाणी पुरवठा सुरळीत होत आहे. वीजपुरवठाही पूर्ववत झाला आहे. स्वच्छतेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. रोगराई पसरू नये यासाठीही उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्यासाठी सर्व विभाग सहकार्य करत आहेत. पूरग्रस्त भागात घरे बांधू नयेत, सरकारच्या जमिनीवर किंवा जमीन खरेदी करून घरे बांधण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

पूरग्रस्तांना मिळणाऱ्या मदतीत कोणीही बोगसपणा करू नये, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. बोगसपणा उघड झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. पुरात नुकसान झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी बालभराती मोफत वह्या आणि पुस्तके देणार आहे. पूरग्रस्त भागात मदतीसाठी कागदपत्रांचे नियम शिथील करण्यात आले आहे. तसेच बाधितांना आवश्यक कागदपत्रे तातडीने तयार करून देण्यात येणार आहेत. या मदतीपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या