‘जीएसटी’च्या थकबाकीसाठी अन्य राज्यांसह केंद्राकडे दाद मागणार – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

663

देशाच्या एकूण उत्पन्नात सिंहाचा वाटा असतानाही महाराष्ट्राला केंद्राकडून त्याचा योग्य वाटा मिळत नाही. जीएसटीच्या उत्पन्नात देशात महाराष्ट्र अग्रेसर असूनही अद्याप त्याची थकबाकी केंद्राकडून दिली जातनाही. 15 हजार कोटींच्या थकबाकीपैकी केवळ 4 हजार 400 कोटी रुपयांचाच परतावा केंद्र सरकारकडून आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटीसंदर्भात आज मंत्रालयात आढावा घेतला असून अशीच परिस्थिती अन्य राज्यांत असून जीएसटीचा योग्य वाटा केंद्राकडून मिळावा यासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, तामीळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्ये एकत्र येणार असून या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे दाद मागणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटीसंदर्भात वित्त विभाग तसेच जीएसटीच्या अधिकाऱयांची एक बैठक आज मंत्रालयात बोलावली. या बैठकीला शिवसेना, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीचे नेतेही उपस्थित होते. केंद्र सरकारला देशभरातील राज्यांकडून सुमारे 11 लाख कोटींचे उत्पन्न मिळते.

यापैकी 4.37 लाख कोटींचे उत्पन्न हे केवळ एकट्या महाराष्ट्राकडून मिळते. महाराष्ट्राकडून 2017-18 या वर्षांत सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचे एसजीएसटीचे, तर 16 हजार कोटींचे कोटींचे सीजीएसटीचे उत्पन्न केंद्र सरकारला मिळाले होते. 2018 साली या आकडेवारीत वाढ झाली. 2019-20 सालाकरिता राज्य सरकारने 21 हजार कोटींचे एसजीएसटीचे लक्ष्य ठेवले असून आतापर्यंत 12 हजार 600 कोटींचा महसूल मिळाला आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्याचे राज्याचे एसजीएसटीचे उत्पन्न हे देशात अव्वल ठरले आहे. असे असतानाही केंद्र सरकारकडून मात्र याचा योग्य परतावा दिला जात नाही. हीच परिस्थिती अन्य राज्यांतही आहे. योग्य परतावा मिळावा यासाठी अन्य राज्यांतूनही आवाज उठविण्यास सुरुवात झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने या राज्यांची मोट बांधायचे ठरवले असून जीएसटी परताव्याचा हा लढा अधिक तीव्र केला जाणार आहे.

– 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा 46 हजार 630 कोटी 66 लाख एकढा होता. जो की 2018-19 सालच्या 41 हजार 952 कोटी 65 लाख या परताव्याच्या 11.15 टक्के जास्त होता, मात्र ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राज्याला 20 हजार 254 कोटी 92 लाख इतकीच रक्कम मिळाली. एकंदर 6 हजार 946 कोटी 29 लाख म्हणजेच 25.53 टक्के रक्कम कमी मिळाली. अशा रितीने काढीक अर्थसंकल्पीय रकमेपेक्षा कमी रक्कम राज्याला प्राप्त झाली.

आपली प्रतिक्रिया द्या