राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी वंचित तसेच दुर्गम शाळांमध्ये ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ महत्त्वाचे ठरतील. ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ यंत्रणेमध्ये फक्त शिक्षकच विद्यार्थ्यांना शिकवणार नाहीत तर दोन्ही बाजूंनी संवाद होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार शिक्षण पद्धतीतही बदल होणे आवश्यक असून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ उभारण्यात यावेत याविषयीचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज शालेय शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी शिक्षणमंत्री @VarshaEGaikwad जी, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार जी, राज्यमंत्री @iAditiTatkare जी उपस्थित होते. pic.twitter.com/okCTqHGS53
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) January 14, 2020
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी शालेय शिक्षण तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची आढावा बैठक मंत्रालयात घेतली. या वेळी शाळांच्या अनुदानापासून ते शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याबाबतच्या आवश्यक सर्व बाबींची उद्धव ठाकरे यांनी माहिती दिली. याविषयी निर्देश देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, शासनातर्फे शाळांना अनुदान दिले जाते, मात्र अशा शाळांमधूनदेखील दर्जेदार शिक्षण दिले जाते आहे का, हे तपासायला हवे. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी व्हावे व काळानुरूप शिक्षणाची कास धरावी या उद्देशाने ई-लर्निंगवर भर देत असताना विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी आठवी, नववी आणि दहावीचा अभ्यासक्रम देता आला तर विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणे सोपे होईल. विज्ञान विषय ऍनिमेशन स्वरूपात आणि गणित विषय अधिक सोप्या पद्धतीने मांडण्यात आला तर या दोन विषयांबद्दल विद्यार्थ्यांना वाटणारी भीती नक्कीच कमी होईल. ई-लर्निंगचा आणखी एक फायदा होईल तो म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी होईल. त्यामुळे व्हर्च्युअल क्लासरूमबरोबरच ई-लर्निंगवर विभागाने अधिकाधिक भर द्यावा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ कनेक्टिव्हिटीचा प्रस्ताव सादर करावा. अभ्यासक्रम सुधारणा करत असताना आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा समावेश अभ्यासक्रमात करावा. मुंबईतील सर ज. जी. कला संस्थेत कलाविषयक वेगळे अभ्यासक्रम तयार करावेत, असेही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
शासनाचे अनुदान असलेल्या शाळांमधून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा हा गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार असावा याची तपासणी करावी तसेच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘व्हर्च्युअल क्लासरुम’ उभारण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले. pic.twitter.com/Qu5jLvbs2k
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) January 14, 2020
या वेळी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री आदिती तटकरे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक अश्विनी जोशी, क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, शिक्षण व क्रीडा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षकांवर शिक्षणाव्यतिरिक्त कामाचा बोजा नको
शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निंगकर भर देत असताना शिक्षण हा राज्य सरकारचा प्राधान्याचा विषय आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणे हेच शिक्षकांचे काम असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त कामांचा बोजा पडणार नाही याबाबत काळजी घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला या वेळी केली.
स्कूल बसची सुरक्षितता तपासून घ्या
शिक्षण क्षेत्रात शासनाबरोबर काम करण्याची उद्योजकांनी सहमती दाखविल्याने शालेय शिक्षण विभागाच्या उपक्रमात या उद्योजकांची मदत कशी घेता येईल याबाबतही नियोजन करण्यात यावे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे, शाळेत येण्या जाण्यासाठी असलेल्या स्कूल बसची सुरक्षितता हे शाळांनी तपासून घेणेही आवश्यक असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी सांगितले.
