सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
किनारपट्टीवर वास्तव्यास असणाऱ्या मच्छीमारांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता त्यांना विश्वासात न घेता प्रसारीत करण्यात आलेली ‘सीआरझेड २०१८’ अधिसूचना तात्काळ रद्द केली जावी, या नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमच्या मागणीला देशभरातील नऊ किनारी खासदारांसह केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या चर्चासत्रात पाठिंबा दर्शविला. संसदेत याप्रश्नी आवाज उठविण्याचे आश्वासन खासदारांनी दिले. यावेळी महाराष्ट्रातून खासदार विनायक राऊत, हुसेन दलवाई, राजेंद्र गावित उपस्थित होते.
नवी दिल्ली येथील कॉन्सिट्युशन क्लब ऑफ इंडिया येथील चर्चासत्रात नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सरचिटणीस टी. पीटर, वर्ल्ड फिशरमेन फोरमचे सदस्य लिओ कोलासो, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, गोव्याचे ओलिन्सिओ, पश्चिम बंगालचे प्रदीप चटर्जी यांनी एनएफएफच्या वतीने मनोगत व्यक्त केले.
सुरेश प्रभू म्हणाले, किनारपट्टीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेले मच्छीमार हेच खरे समुद्राचे रक्षणकर्ते आहेत. कित्येकांना ते अन्न पुरवतात. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण हे झालेच पाहिजे. त्यासाठी मी कटीबद्ध आहे. मी मच्छीमारांसोबत आहे, असे सांगितले.
स्थानिक राज्यभाषेत मसुदा हवा
विनायक राऊत म्हणाले, मच्छीमारांशी कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सीआरझेड २०१८ च्या मसुद्याला आपला विरोध आहे. हा मसुदा रद्द व्हावा यासाठी आपण संसदेत मागणी करणार आहोत. तसेच मसुदा सागरी राज्यांच्या स्थानिक भाषांमध्ये प्रसिध्द व्हायलाच हवा यासाठी आपण आग्रही आहोत. मच्छीमारांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हुसेन दलवाई यांनीही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पाठिंबा दर्शवत मच्छीमारांच्या मागणीचे समर्थन केले. चर्चासत्रात राजेंद्र गावित-पालघर, नरेंद्र सावईकर – दक्षिण गोवा, लालुभाई पटेल – दीव दमण, के. व्ही. थॉमस – केरळ, महंमद सलीम आणि प्रदीप भट्टाचार्य (दोन्ही प. बंगाल) आदी खासदारांनी सहभाग घेऊन मच्छीमारांना पाठिंबा दर्शविला. दिल्ली सरकारच्या वतीने कामगार मंत्री गोपाल रॉय यांनी पत्र पाठवून मच्छीमारांना पाठिंबा दिला.
सिंधुदुर्गातील समस्येकडे लक्ष वेधले
नवी दिल्लीतील या चर्चासत्रात मालवणातून ज्येष्ठ मच्छीमार नेते रमेश धुरी, कार्यकारिणी सदस्य रवीकिरण तोरसकर आणि पत्रकार महेंद्र पराडकर उपस्थित होते. पत्रकार महेंद्र पराडकर यांनी विकास अध्ययन केंद्र मुंबई व बॅ. नाथ पै सेवांगण यांनी प्रकाशित केलेले ‘सीआरझेड आणि निवाऱ्याचा हक्क’ हे पुस्तक सुरेश प्रभु, विनायक राऊत, हुसेन दलवाई आणि राजेंद्र गावित यांना भेट दिले. सिंधुदुर्गातील मच्छीमारांना नवीन घर उभारणीसाठी येणाऱ्या सीआरझेडच्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात यावेळी लक्ष वेधण्यात आले.
