सामना ऑनलाईन । मुंबई
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील कोस्टल रोडच्या प्रत्यक्ष कामाची निविदा प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. लार्सन ऍण्ड टुब्रो आणि एचसीसी-एचडीसी या दोन कंपन्या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरल्या आहेत. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते बडोदा पॅलेसपर्यंतच्या कामासाठी एल ऍण्ड टी तर बडोदा पॅलेस ते वांद्रे-वरळी सी लिंकपर्यंतच्या कामासाठी एससीसी-एचडीसी या भागीदार कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
कोस्टल रोड हा देशातील एकमेव गुंतागुंतीचा प्रकल्प आहे. बोगदे, पूल, समुद्रामध्ये भराव, उन्नत रस्ता अशा गुंतागुंतीच्या या महाप्रकल्पाचे काम आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे-वरळी सी लिंकपर्यंतच्या दक्षिण भागाचे काम महापालिकेतर्फे करण्यात येणार आहे. या 9.98 कि.मी. रस्त्याचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. या तीन भागांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी दोन भागांचे काम एल ऍण्ड टीला तर एका भागाचे काम एचडीसी कंपनीला देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.
भाग कंपनी कंत्राटाची रक्कम
प्रियदर्शिनी पार्प ते बडोदा पॅलेस एल ऍण्ड टी 4, 374 कोटी
बडोदा पॅलेस ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतू एचसीसी-एचडीसी 2,653 कोटी
प्रिन्सेस स्ट्रीट ते प्रियदर्शिनी पार्प एल ऍण्ड टी 3,492 कोटी
- प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे-वरळी सेतू : 9.98 कि.मी.
- बोगदे : 2
- एकूण भराव क्षेत्र : 90 हेक्टर
- मनोरंजनासाठी उपलब्ध होणारे क्षेत्र : 70
- एकूण मार्गिका : 4 अधिक 4
- कोस्टल रोडवरून बाहेर येण्यासाठी जोडरस्ते : 4
- रुग्णवाहिका व बस वाहतुकीसाठी समर्पित मार्गिका
सगळ्या शंकांचे निरसन केल्यानंतरच मंजुरी देणार
कोस्टल रोड तर झालाच पाहिजे, मात्र या किमती वाढल्या असतील तर त्या का वाढल्या याचे उत्तर प्रशासनाकडून घेतले जाईल. सदस्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन होईपर्यंत प्रशासनाकडून सादरीकरण करू. जनतेच्या पैशांचा विनियोग योग्य पद्धतीने होईल याची काळजी घेऊनच प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाईल.
यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष
इंधन दरांमुळे किमती वाढल्या
या संपूर्ण तीन भागांसाठीच्या कामांचा एकूण खर्च आणि त्यावरील विविध कर लक्षात घेता हा खर्च 12 हजार कोटीपर्यंत जाणार आहे. अंदाजित रकमेपेक्षा कंत्राटदारांनी नमूद केलेला दर अधिक असल्यामुळे या किमती वाढल्याचे प्रशासनाने या प्रस्तावात म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षांमधील दरांमधील फरक, परकीच चलनातील बदल, सळय़ांच्या दरांमधील वाढ, इंधन दरांमधील वाढ अशा अनेक मुद्दय़ांमुळे हे दर वाढले असल्याचे सल्लागारांचे म्हणणे आहे.
