राजेश चुरी । मुंबई
एखाद्या दुकानात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांची विक्री होत असेल किंवा प्लॅस्टिक पिशव्यांचा साठा करून प्लॅस्टिक किंवा थर्माकोलबंदी धाब्यावर बसवली जात असेल तर राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकाला प्लॅस्टिकबंदीच्या कारवाईत पालिकेला मदत करण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने दिले आहेत. पण सर्वसामान्य नागरिकाला बहाल केलेल्या या अधिकारांबद्दल सर्वचजण अद्याप अनभिज्ञ आहेत.
राज्यात गुढीपाडव्यापासून प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्याचा निर्णय राज्याच्या पर्यावरण विभागाने घेतला आहे. प्लॅस्टिकचा साठा व विक्री करणाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार कारवाई सुरू झाली असल्यामुळे प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापरही कमी झाला आहे. मुंबईतील कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टिकचे प्रमाण साठ टक्क्यांनी घटले होते, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून प्लॅस्टिकबंदीच्या कारवाईत थोडी शिथिलता आल्याचे पर्यावरण खात्यातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. प्लॅस्टिकबंदीच्या विरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवण्यात आले आहेत, पण पालिकेची यंत्रणा कमी पडू लागली आहे. त्यामुळे पालिकेची कारवाई थोडी थंड पडल्याचे दिसून आल्याचे निरींक्षण पर्यावरण विभागातील एका अधिकाऱ्याने नोंदवले आहे.
नेमके कोणते अधिकार
- प्लॅस्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीत मदत.
- प्लॅस्टिक-थर्माकोल जप्त करणे.
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची पालिकेला माहिती देणे.
- दंड आकारण्यास मदत करणे.
- गुन्हा नोंदवण्यास मदत करणे
सहभागासाठी काय करावे?
गाव पातळी व शहरात प्लॅस्टिकबंदीत सहभागी होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे स्वतःच्या नावाची नोंदणी करावी. पालिकेकडे नाव नोंदवल्यावर जागरूक नागरिकाला ओळखपत्र किंवा पत्र देण्याची तरतूद आहे.
ब्लॅकमेलिंगची भीती
प्लॅस्टिकबंदीच्या कारवाईत मदतीचे अधिकार दिल्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेत दुकानदारांना ब्लॅकमेल करण्याची भीती किंवा त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यात येतील याकडे पर्यावरण खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले असता, आम्ही त्याचीही शक्यता गृहीत धरली आहे. पण प्लॅस्टिकचा साठा करून ब्लॅकमेलर्सना पैसे देण्यापेक्षा प्लॅस्टिक, थर्माकोल ठेवणेच दुकानदार बंद करतील. त्याचा आम्हाला फायदाच होईल, असे पर्यावरण खात्याच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
