पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर जल’ अर्थात ‘जलजीवन मिशन योजना’ गेल्या डिसेंबरपासून ठप्प झाली आहे. सांगली जिह्यातील ठेकेदारांची सुमारे 50 कोटी रुपयांची बिले थकली असून, निधीअभावी त्यांनी कामे बंद ठेवली आहेत. खासदार विशाल पाटील आणि संसदेच्या अधिवेशनात या योजनेवर प्रश्न उपस्थित केला होता. तरीही जिह्यातील अवस्था आहे तशीच आहे.
‘जलजीवन मिशन’ या योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षी 31 मार्च 2024 पर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश होते. मात्र, त्यानंतर दोन वर्षे उलटूनही आणि तीनदा मुदतवाढ देऊनही निधीअभावी कामे ठप्प आहेत. त्यामुळे ‘जलजीवन मिशन’ या पंतप्रधान मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा सांगली जिह्यात बोजवारा उडाला आहे. केंद्र सरकारने या योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, ऑक्टोबर 2024 पासून केंद्र सरकारकडून एक रुपयाचाही निधी न मिळाल्याने ठेकेदारांनी कामे बंद केली आहेत.
केवळ घोषणा करायच्या आणि निधी उपलब्ध करून द्यायचा नाही, या मोदी सरकारच्या कार्यक्रमामुळे सांगली जिह्यातील कामे आणि ठेकेदारही अडचणीत आले आहेत. प्रारंभीच्या काळात 792 कोटी रुपयांची कामे सांगली जिह्यात सुरू करण्यात आली. मात्र, ही कामे ठप्प झाली. मुदतवाढीमुळे या कामाच्या खर्चात 132 कोटी रुपयांची वाढ झाली. आज या योजनांचा खर्च 924 कोटींवर पोहोचला आहे. मात्र, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सांगली जिह्याला 683 योजनेचे उद्दिष्ट देण्यात आले, त्यापैकी जवळपास 300 कामे पूर्ण झाली आहेत. सुमारे तीनशे कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. पूर्ण झालेल्या कामांपैकी 239 योजनांचे हस्तांतरणही झाले आहे.
‘जलजीवन मिशन’साठी वर्षभरापासून निधी आलेला नाही. ठेकेदारांची 50 कोटींची बिले थकीत आहेत. गतवर्षी मार्चमध्ये थोडाफार निधी आला होता. त्यानंतर निधी आला नसून, याबाबत शासनाला अहवाल पाठवला आहे. निधीअभावी जिह्यातील सर्व कामे ठप्प आहेत.
– संजय येवले, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा
