पती-पत्नीमधील वादाच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निरीक्षण नोंदवले आहे. “घरातील काम करणारी पत्नी बेरोजगार असली तरी ती निकामी नसते. तिच्या घरकामातील मेहनतीला आणि कुटुंबासाठीच्या योगदानाला शून्य समजणे चुकीचे आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण एका दाम्पत्याच्या पोटगीशी संबंधित आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी याप्रकरणी निर्णय देताना पत्नीला पोटगी देण्यास नाकारले होते. त्याचे कारण देताना म्हटले होते की, पत्नी सुशिक्षित आहे आणि ती स्वतः कमावण्यास सक्षम असतानाही तिने काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला.
न्यायमूर्तींनी सुनावणी दरम्यान महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ज्यात न्यायालयाने म्हटले की, घर चालवणे, मुलांची देखभाल करणे आणि संपूर्ण कुटुंबाला आधार देणे हे अत्यंत कष्टाचे काम आहे. या कामाचा मोबदला जरी पगाराच्या स्वरूपात मिळत नसला, तरी ते श्रम मूल्यवान आहेत. पत्नी घरात राबते आणि घर सांभाळते, म्हणूनच पती घराबाहेर पडून आपल्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करू शकतो. त्यामुळे पतीच्या यशात पत्नीच्या या अदृश्य मेहनतीचा मोठा वाटा असतो.
“केवळ पत्नी सुशिक्षित आहे म्हणून तिला पोटगी नाकारता येणार नाही. कमावण्याची पात्रता असणे आणि प्रत्यक्षात हातात पगार असणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंदुस्थानी समाजात स्त्रिया लग्नानंतर अनेकदा आपल्या करिअरचा बळी देतात. नंतर पती याच गोष्टीचा वापर पत्नीला बेरोजगार म्हणून हिणवण्यासाठी किंवा पोटगी टाळण्यासाठी करू शकत नाही.
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द
दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा जुना आदेश रद्द केला आहे. तसेच, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित पत्नीला ५०,००० रुपये अंतरीम पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले आहेत. दरम्यान, हा निकाल देशातील लाखो गृहिणींसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. घरासाठी राबणाऱ्या स्त्रीच्या श्रमांचे आर्थिक मूल्य मोजता येत नसले, तरी तिची उपयुक्तता आणि महत्व कोणत्याही कमावत्या व्यक्तीपेक्षा कमी नाही, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे.
