मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव हा मोठ्या आकाराच्या, सुबक आणि सुंदर गणेशमूर्तींसाठी देशासह परदेशातही ओळखला जातो. या गणेशमूर्ती पाहण्यासाठी देशभरातून आणि परदेशातून भाविक आणि धार्मिक पर्यटक येत असतात. या काळात कोट्यवधींची उलाढाल होते आणि लाखो लोकांना रोजगारही मिळतो. पीओपीवर सरसकट बंदी घातली गेली तर मोठ्या गणेशमूर्ती बनवायला अडचणी निर्माण होतील. पण त्याचबरोबर उत्सवाची रया जाऊन मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सवावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. त्यामुळे पीओपीला योग्य असा पर्याय देऊन सुवर्णमध्य काढावा, असे साकडे बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला घातले आहे.
बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती ही मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि राज्य सरकारचे विविध विभाग यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करते. समिती मंडळांनी स्थापन केलेल्या मूर्तीच्या उंची, आकारमान, सजावट, देखावे किंवा अन्य कोणत्याही बाबतीत हस्तक्षेप करत नाही तसेच मंडळांना याबाबतीत कोणतेही निर्देश देत नाही. सर्व प्रकारचे निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रत्येक मंडळाला आहेत, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज, पण…
सर्वोच्च न्यायालयाने पीओपीला बंदी घातली असून 5 मे रोजी त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज आहे. मात्र, पीओपीवर बंदी घातल्यामुळे हिंदू सणांमधील उंच, सुबक मूर्ती बनवता येणार नाही. त्यामुळे एकूण गणेशोत्सव, शारदोत्सव आणि माघी गणेशोत्सवावर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. कोणतीही कला आणि लोकोत्सव हा सरकारच्या पाठिंब्यावर चालतो आणि टिकतो. त्यामुळे आता सरकार, मुंबई महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मूर्तिकार संघटना, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे यांनी एकत्रितपणे सुवर्णमध्य काढावा, असे आवाहन समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी केले आहे.
परंपरा, पावित्र्य जपा!
सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा आणि पावित्र्य जपताना भविष्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही तसेच संवर्धनाच्या सामूहिक जबाबदारीचे भान जपले पाहिजे. हा धर्माचा आणि श्रद्धेचा उत्सव असून त्याला तडा जाऊ न देता त्याचे पावित्र्य जपण्यासाठी आपण सगळय़ांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असे आवाहनही समितीने केले आहे.
