पैसे आणि महागडय़ा भेटवस्तू घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारण्याबाबत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोईत्रा यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सीबीआयला लोकपालकडून मिळालेली परवानगी रद्द करण्यात आली. या प्रकरणात लोकपालने चूक केली, असे निरीक्षण नोंदवून लोकपालला महिनाभरात पुन्हा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
पैसे घेऊन प्रश्न विचारण्याच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला. याविरोधात मोईत्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची न्या. अनिल क्षेत्रपाल आणि न्या. हरीश वैद्यनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मोईत्रा यांच्या वकिलांनी दावा केला की, लोकपालने सीबीआयला तपासासाठी मंजुरी देताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीविरोधात चौकशी सुरू करण्यापूर्वी त्यांची टिप्पणी नोंदविणे आवश्यक आहे ती परवानगी घेण्यात आली नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करून लोकपाल यांना लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियमातील कलम 20 नुसार महिनाभरात पुन्हा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले.
