शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता राज्यातील कंत्राटदारही कर्जबाजारीला कंटाळून आत्महत्या करू लागले आहेत. सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकारने जलजीवन मिशन योजनांच्या कामांचे पैसे न दिल्याने निराश होऊन कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी सांगलीतील आपल्या गावी शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात ‘हर घर जल’ ही योजना सुरू करण्यात आली. त्याची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, छोटे पंत्राटदार यांनी घेतली. बहुतांश कामे पूर्ण करून बिलेही सादर केली. परंतु गेल्या एक वर्षापासून त्यांना पैसे मिळालेले नाहीत. राज्य सरकारने निधीचा तुटवडा असल्याचे कारण दिले आहे तर केंद्रानेही निधी देऊ शकत नाही असे पत्र राज्य शासनाला पाठवले आहे.
सांगलीच्या वाळवा तालुक्यातील तांदूळवाडी गावातील 35 वर्षीय हर्षल पाटील यांचीही सरकारकडे 1 कोटी 40 लाखांची बिले थकीत होती. सावकार व इतर लोकांकडून त्यांनी जवळपास 65 लाखांचे कर्ज घेतले होते. त्यांनी पैशासाठी तगादा लावल्याने पाटील हैराण झाले होते. हर्षल हे घरात मोठे होते. त्यांच्या पाठीमागे पत्नी, पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ व आई-वडील असा परिवार आहे.
हा शासनाने घेतलेला बळी
ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे. हा शासनाने घेतलेला बळी आहे, असा संताप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणीपुरवठा संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे यांनी व्यक्त केला आहे. हर्षल पाटील यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, त्यांची प्रलंबित देयके तातडीने द्यावीत, त्यांच्या नावे कंत्राटदार म्हणून असलेले शासकीय नोंदणीकरण त्यांच्या सुविद्य पत्नीच्या नावे वर्ग करावे तसेच सर्व कंत्राटदारांची देयके तातडीने देण्याची व्यवस्था करावी अन्यथा शासनास मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
