
मणिपूरच्या मुद्यावरून लोकसभेत सोमवारीही गदारोळ झाला. यादरम्यानच आवाजी मतदानाने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्यास संबंधित संस्थांना 50 कोटींपासून ते 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. या विधेयकाच्या अनुषंगाने विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या काही दुरुस्त्या मात्र आवाजी मतदानात मागे पडल्या.
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मांडले. यावेळी विरोधकांना सार्वजनिक कल्याण आणि लोकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षेबद्दल जराही चिंता नाही, असा आरोपही वैष्णव यांनी यावेळी केला. तसेच सभागृहाने हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याची विनंतीही केली.
नेमके काय आहे या विधेयकात?
– केंद्र सरकारने नागरिकांच्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने 3 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक सादर केले.
– गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांचा डेटा गोळा करणे, संग्रहित करणे आणि वापरणे यासाठी इंटरनेट कंपन्या, मोबाईल ऍप्स, व्यावसायिकांना अधिक जबाबदार बनवणे हे विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
























































