सामना प्रतिनिधी । अलिबाग
पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेचे मुद्रांक शुल्क उत्पन्न 67 टक्केने घटले आहे. वार्षिक 112 कोटीचे मुद्रांक शुल्क उत्पन्नावरून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न आता 37 कोटींवर आले आहे.
जिल्ह्यात जमिनीच्या व्यवहारातून शासनाकडे मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने शासनाकडे जो महसूल गोळा होतो त्याचा काही हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जिल्हा परिषदेलाही मिळत असतो. रेडी रेकनरप्रमाणे एकूण व्यवहार मूल्याच्या 1 टक्का रक्कम जिल्हा परिषदला मिळते. जिल्हा परिषदेच्या एकूण उत्पन्नाच्या 80 टक्के हिस्सा हा मुद्रांक शुल्काचा असतो. जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम ही ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत व्यवहार झाला त्या ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी दिला जातो.
सन 2012-13 साठी 112 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क जिल्हा परिषदेच्या वाटयाला आले होते. पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सन 2018-19 पर्यंत 37 कोटींवर आले आहे. पनवेल महानगर पालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी रायगड जिल्हा परिषदेला सन 2013-14 मध्ये 57 कोटी 40 लाख 57 हजार, सन 2014-15 मध्ये 56 कोटी 40 लाख 09 हजार, सन 2015-16 मध्ये 40 कोटी 13 लाख 76 हजार, सन 2016-17 मध्ये 53 कोटी 99 लाख 97 हजार, सन 2017-18 मध्ये 46 कोटी 64 लाख 93 हजार, सन 2018-19 मध्ये 37 कोटी 25 लाख 23 हजार असे मुद्रांक शुल्क अनुदान प्राप्त झाले आहे.
पनवेल तालुक्यात जमीन खरेदी – विक्रीचे व्यवहार मोठ्याप्रमाणावर होत होते. त्यांच्या मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न याआधी रायगड जिल्हा परिषदेला मिळत होते. परंतु पनवेल माहानगरपलिका अस्तित्वात आल्यानंतर पनवेल तालुक्यातील बर्‍याच ग्रामपंचायतींचा समावेश पनवेल महानगरपलिकेत करण्यात आला. तेथील जमीन खरेदीविक्री व्यवहारातील मुद्रांकशुल्क आता रायगड जिल्हा परिषदेला मिळत नाही ते पनवेल महागनगर पालिकेला मिळते. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात हळू हळू घट होण्यास सुरुवात झाली आहे.
