मालाडमधील गृहनिर्माण सोसायटीचा डीम्ड कन्व्हेयन्स मंजूर केल्याप्रकरणी उपनिबंधकाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विकासकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी जमिनीच्या क्षेत्राचे अचूक मूल्यांकन न करताच हा आदेश दिला असून मूळ आराखडय़ातील मोकळी जागा आणि बांधकाम झालेले क्षेत्र यामध्ये तफावत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने डीम्ड कन्व्हेयन्स रद्द केला तसेच या जागेचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.
मालाड येथील एका गृहनिर्माण संस्थेला जिल्हा उपनिबंधकांनी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाला जमीन मालकाने, विकासकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती फिरदोस पूनीवाला यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.
