सीबीआयला दणका, कोचर दाम्पत्याची अटक बेकायदा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणात आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर व त्यांचे पती दीपक कोचर यांना गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या अंतरिम जामिनावर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. सीबीआयने या दाम्पत्याला केलेली अटक बेकायदाच होती, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. त्यामुळे सीबीआयला झटका बसला आहे.

कोटय़वधीच्या कथित कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणात चंदा कोचर व दीपक कोचर यांना सीबीआयने 24 डिसेंबर 2022 रोजी अटक केली होती. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या उच्च पदावर असताना अधिकारांचा गैरवापर करून पती दीपक कोचर यांच्या कंपन्यांना तसेच व्हिडीओकॉन ग्रुपला बेकायदेशीरपणे 3250 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात गेल्या वर्षी 9 जानेवारीला न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सीबीआयवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्याचवेळी कोचर दाम्पत्याची अंतरिम जामिनावर तुरुंगातून सुटका केली होती. त्या जामिनावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब करीत न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने कोचर दाम्पत्याला दिलासा दिला.

कोचर दाम्पत्याची अटक कायद्याला धरून नाही तसेच फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 41 (अ), कलम 41 (ब) (2) मधील तरतुदीचे उल्लंघन करणारी आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. तो अंतरिम जामीन आदेश द्विसदस्यीय खंडपीठाने पूर्णपणे कायम ठेवल्याने सीबीआयला मोठा झटका बसला आहे.