>> नीलेश कुलकर्णी
हिमाचलच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर करून 19 दिवस लोटल्यानंतर निवडणूक आयोगाने गुजरातच्या निवडणुका जाहीर केल्या. ही लोकसभा निवडणुकीची ‘सेमीफायनल’ मानली जात आहे. येथे तब्बल 27 वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपसाठी, त्यातही पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. गुजरातमध्ये भाजपसमोर आव्हान असले तरी विरोधकांसाठी ही निवडणूक खूप सोपी आहे, असेही नाही. त्यामुळे यंदा गुजरातमध्ये बदल होणार का हाच खरा प्रश्न आहे.
गुजरात विधानसभेच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 49 टक्के मते मते मिळवत 99 जागांवर भाजपला धाप लागली होती. कॉंग्रेसने त्यावेळी 42 टक्के मते घेत 77 जागा जिंकत भाजपच्या तोंडाला फेस आणला होता. या निवडणुका भलत्याच ‘टफ’ होत्या हे आजही भाजपचे काही नेते खासगीत मान्य करतात. अर्थात त्यावेळच्या निवडणुकीला पटेल आरक्षणाची धार, हार्दिक पटेल, मेवानी मंडळींचे कॉंग्रेसमध्ये असणे, अहमद पटेल हयात असणे हे इतरही कंगोरे होते. यावेळी गुजरातमध्ये निवडणुका आहेत हे बहुधा कांग्रेस विसरली आहे. राहुल गांधींची बहुचर्चित ‘भारत जोडो यात्रा’ गुजरातच्या कडेकडेने जाणार आहे. अन्य नेत्यांना गुजरातमध्ये जाण्यासाठी वेळ नाही, तर ज्यांच्याकडे गुजरातची जबाबदारी आहे ते अशोक गेहलोत आपली खुर्ची वाचविण्यात बिझी आहेत. तिकडे अरविंद केजरीवाल भाजपच्या हिंदुत्वाची ‘इन्स्टंट कॉपी’ करताना दिसत आहेत. गुजरातभर ‘नेटवर्क’ नसणारा आम आदमी पक्ष भाजपचे आव्हान परतवून लावेल काय, हा खरा प्रश्न आहे.
मोरबी पुलाच्या दुर्घटनेने तथाकथित ‘गुजरात मॉडेल’ची पोलखोल केली आहे. अर्थात गुजरात मॉडेल एक नरेटिव्ह होते. त्याभोवती वातावरण निर्माण केले गेले. देशभरातील इतर राज्यांच्या ताटातले घ्यायचे आणि ‘गुजराती थाळी’त टाकायचे, असा प्रकार गेल्या आठ वर्षांपासून सुरूच आहे. एवढे करूनही गुजरात पुन्हा जिंकू याची सर्वशक्तिमान सत्ताधीशांना खात्री नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा जोडी आठवडय़ातून दोन-तीन दिवस राज्यबांधवांची ख्यालीखुशाली विचारायला जात आहेत. या निवडणुकीत भाजपची जमेची एकच बाब म्हणजे त्यांच्याकडे असलेले नियोजन. या निवडणुकीच्या तयारीला भाजप वर्षभरापूर्वीच लागला आहे. महागाई, बेरोजगारी या ज्वलंत मुद्दय़ांमुळे 70 टक्के जनतेत नाराजी आहे. एका सर्वेक्षणात ही बाब पुढे आली आहे. याची भनक दिल्लीकरांना आहे. त्यामुळेच रोजच ‘खुल जा सिम सिम’ करत योजनांचा आणि घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. शिवाय जोडीला ‘गुजराती अस्मिता’ आहेच. यावेळी तर पंतप्रधान जातीचेही कार्ड खेळले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत भाजप घायकुतीला नक्कीच आला आहे, मात्र त्याचे परिवर्तन भाजपच्या पराभवात कोण करणार? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. कांग्रेसने अजूनही गुजरात निवडणूक गांभीर्याने घेतलेली नाही. ‘आप’ने माजी पत्रकार इसुदान गढवी यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले आहे. निवड चांगली असली तरी त्यामुळे अनेक वर्षांपासूनचे निष्ठावंत नाराज झाले आहेत. त्यातच हवाबाजीवर दिल्ली जिंकण्याएवढे गुजरात जिंकणे सोपे नाही. पंजाबमध्येही ‘आप’ला दहा वर्षे मेहनत करावी लागली. गुजरातमध्ये त्या पक्षाचे नेटवर्क नाही. मोफत योजनांच्या आश्वासनांचा पाऊस केजरीवालांनी गुजरातमध्येही पाडलाच आहे. हवाबाजी, थापेबाजी आणि फेकाफेकीला या निवडणुकीत चांगलाच वाव आहे! मोदी त्यात सरस ठरतात की केजरीवाल त्यांना पुरून उरतात हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.
दिल्लीत जगणे मुश्कील!
‘दिल्ली दिलवालों की’ असे म्हटले जात असले आणि दिल्ली देशाची राजधानी असली तरी या राजधानीत लोकांचा श्वास गुदमरला आहे. कोणत्याही रोगाशिवाय किडय़ामुंग्यांसारखी माणसे ‘एअर क्वॉलिटी इंडेक्स’ धोकादायक पातळीपुढे गेल्याने मरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वायुप्रदूषणाने प्रत्येक दिल्लीकराच्या दारावर साक्षात मृत्यू उभा आहे. गेल्या आठवडय़ात एक्यूईने 450 तर काही भागांत 800 इतका भयंकर टप्पा गाठला. वायुप्रदूषण हा मानवतेच्या विरोधातील अपराध जाहीर करा, अशी मागणी करत दिल्लीकरांनी आवाज उठवला आहे. दिल्लीत निवडणुका नसल्याने दिल्लीतील आणि केंद्रातील मायबाप सरकार तसे सुस्तावलेले होतेच. मात्र वायुप्रदूषण हा ‘खतरनाक मुद्दा’ बनू शकतो हे लक्षात आल्यानंतर आता हातपाय मारायला सुरुवात झाली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्राथमिक शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’लाही मुभा दिली आहे. त्यापेक्षाही केजरीवालांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. वायुप्रदूषणावर केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना करायला हवी. पंजाब-हरयाणातील शेतकरी तांदळाच्या पिकानंतर तण (पराली) जाळतात. त्याचे लोटच्या लोट दिल्लीकडे येतात. दिल्लीत अगोदरच प्रदूषण, त्यात ही भयंकर भर. एकंदरीत दिल्लीचा ‘गॅस चेंबर’ झाला आहे.
