>> नीलेश कुलकर्णी [email protected]
संसदेच्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात गेली दहा-बारा वर्षे चाचपडणाऱ्या विरोधी पक्षाला सूर गवसत आहे, तर सरकारचा आत्मविश्वास डळमळीत होतो आहे. प्रचंड बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना कस्पटासमान वागवणारे सत्ताधीश पहिल्यांदाच ताळ्यावर आल्यासारखे वागत आहेत आणि गेल्या अकरा वर्षांत कधीही एकसंध न वाटणारा विरोधी पक्ष जबाबदारीने वागताना दिसत आहे. त्याची परिणिती झाली अशी की, ‘एसआयआर’सारख्या अडचणीच्या ठरणाऱ्या मुद्दय़ावरही संसदेत चर्चा करण्याची तयारी सरकारला दाखवावी लागली, तर ‘संचारसाथी अॅप’सारख्या वादग्रस्त प्रकरणातही सरकारला सपशेल माघार घ्यावी लागली.
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. थोडक्यात ‘एसआयआर’ हा सरकारचा विषय नाही, अशी पिपाणी केंद्र सरकारने वाजवायला सुरुवात केली, तीच पिपाणी सरकारला विरोधकांच्या रेटय़ापुढे मोडावी लागली. वास्तविक, बिहारमधील दणदणीत विजयानंतर दिल्लीतले सरकार अधिक बेलगाम होईल व खांदे पडलेले विरोधक अधिकच गलितगात्र होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र झाले उलटेच. विरोधकांनी आपला आवाज बुलंद करून सरकारला सपशेल माघार घ्यायला लावली आहे. हे विरोधकांचे यशच. अर्थात अल्पकाळासाठी याचा आनंद न मानता विरोधकांना लढत राहावे लागणार आहे. विरोधक हा आपला ‘सूर’ किती दिवस कायम ठेवतात, यावर सगळे अवलंबून आहे. विरोधकांनी सरकारची पळताभुई करावी आणि सरकारने पळ काढावा, असे चित्र काही गेल्या अकरा वर्षांत संसदेत दिसले नव्हते. सरकार बेलगाम होते. या सरकारचा लगाम खेचण्याइतपत धैर्य विरोधकांकडे नव्हते. ते या अधिवेशनात कुठून आले माहिती नाही, पण या धैर्याने विरोधकांऐवजी सरकारला हुडहुडी भरवली हे नक्की. एसआयआर हा देशातील सर्वात वादाचा विषय आहे. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार हे या प्रकरणामुळे देशातले सर्वात बदनाम गृहस्थ बनले आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला हा विषय आमचा नाही असे म्हणत काखा वर करणाऱ्या सरकारला या विषयावर ‘चुनाव सुधार’ या नावाखाली का असेना चर्चा करावी लागतेय, हे विरोधकांचे मोठे यशच आहे! त्याचबरोबर ‘संचार साथी’सारख्या वादग्रस्त अॅपच्या विषयांतदेखील सरकारला माघार घ्यायला लावण्यात विरोधक यशस्वी ठरले. मात्र एवढय़ावर विरोधकांनी थांबू नये. राज्यसभेत सभापतींच्या निर्णायवर टीकाटिप्पणी करायची नाही, तसेच ‘वंदे मातरम्, जय हिंद, धन्यवाद’ असे बोलायचे नाही, असे तुघलकी फर्मान सोडण्यात आले आहे. एकीकडे देशाचे पंतप्रधान ‘वंदे मातरम्’चा उच्चरवाने घोष करतात. दुसरीकडे ‘वंदे मातरम्’ला दीडशे वर्षे पूर्ण होत असताना राज्यसभेत या जयघोषाला बंदी घातली जाते, यासारखे दुर्दैव ते कोणते? ‘वंदे मातरम्’ला पूर्वी कट्टरपंथीयांचा विरोध असायचा. भाजप कायमच व्होटबॅंकेसाठी या राष्ट्रगीताशी जवळीक दाखवायचा. मग आता ‘वंदे मातरम्’बद्दल हा आकस का व कशासाठी? हे सवाल विरोधकांना विचारावे लागतील. संसदेत सदस्याने काही बोलायचेच नाही, टीका-टिप्पणी करायचीच नाही तर मग तिथे त्यांनी बसण्यात काही औचित्य ते काय? या मुद्द्यावरही विरोधकांना संसद डोक्यावर घ्यावी लागेल.
‘ श्वाना’चे राजकीय सामर्थ्य
‘राजाघरचा श्वान त्याला सर्वत्र मान,’ अशा आशयाची एक म्हण रूढ आपल्याकडे आहे. आपल्या देशात कधी कोणत्या विषयावर कशाचे राजकारण होईल याचा भरवसा नाही. दिल्लीत गारठणाऱ्या थंडीत सध्या एक कुत्रा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आलिशान गाडीत बसून संसदेच्या दोन्ही इमारतींकडे व जमलेल्या पत्रकार, राजकीय नेत्यांकडे इवल्याशा डोळ्यांनी पाहणाऱ्या त्या मुक्या जिवाला माहितीही नसेल की त्याच्यामुळे देशभरात बातम्या होत आहेत. टीव्ही शोज सुरू आहेत. अर्थात हा काही साधासुधा श्वान नव्हे, तर काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार रेणुका चौधरींचा हा श्वान! रेणुकाबाई एकेदिवशी या श्वानाला गाडीत घालून संसदेची सफर करायला घेऊन आल्या. त्यांच्या गाडीतला श्वान बघून मीडियालाही न्यूज मिळाली. चोवीस तास चॅनेल्स सुरू ठेवण्यासाठी असला मालमसाला आवश्यकच असतो. तो मिळाला. रेणुकांना श्वानप्रेम जरूर असावे, त्याबद्दल कोणाला आक्षेप नाही. त्या श्वानाला त्यांनी प्रेमाने फिरायलाही घेऊन जावे. मात्र ते फिरायला घेऊन जाण्याचे ठिकाण हे देशाची संसद नाही, याचे भान रेणुकाबाई विसरल्या. इतकेच नाही तर आपल्या श्वानाचे कौतुक करताना ‘ये काटता नही है. काटने वाले तो अंदर बैठे है, अशी हिणकस टिप्पणी संसदेतील खासदारांना उद्देशून केल्यामुळे वाद वाढला. रेणुका चौधरींना काँगेसने तातडीने कडक समज द्यायला हवी होती. मात्र तसे दिसले नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडलेले असताना रेणुकाबाईंसारख्या लोकांमुळे त्यावर पाणी पडते.
थरूर ‘ वेटिंग’वर
सध्या मोदीप्रेमात आकंठ बुडालेले काँग्रेस नेते शशी थरुर काँगेस कधी आपणहून कारवाई करते, याची चातकासारखी वाट पाहत आहेत. ऑपरेशन सिंदूरनंतर सरकारने विदेशात पाठविलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात थरुर होते. तिथे त्यांनी देशाची बाजू सक्षमपणे मांडली. त्याचबरोबर मोदींच्या विदेशनीतीचे गुणगानही गायले. दोनशे देश फिरून येऊनही पाकिस्तानबरोबरच्या संघर्षात भारताच्या बाजूने एकही देश उभा राहिला नाही, हे कटू वास्तव असताना थरुर यांनी मात्र ‘मोदी चालिसा’ वाचून दाखवली होती. काँग्रेस अंतर्गत राजकारणात राहुल गांधींचे सर्वात भरोसेमंद के. सी. वेणुगोपाल व थरुर यांच्यात छत्तीसचा आकडा आहे. त्यामुळे आता काँगेसमध्ये डाळ शिजणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केरळात भाजपने आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावे, असा प्रस्ताव थरुर यांनी दिला होता. मात्र केरळमध्ये आपले काही होणार नाही याची भाजपला जाणीव आहे. त्यामुळे भाजपने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला, तसेच काँग्रेसमधून लोकसभेचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लढविण्यास सुचवले. मात्र स्थानिक समीकरणांमुळे पोटनिवडणुकीत विजय मिळेलच याची खात्री नसल्याने थरुर काँगेसचा राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. याउलट काँग्रेसने बडतर्फीची कारवाई केली तर खासदारकीही 2029 पर्यंत शाबूत राहणार आहे. त्यामुळे थरुर जाणीवपूर्वक पक्षशिस्तीचा भंग करत आहेत. काँग्रेसने बोलावलेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीला थरुर यांनी दांडी मारली. त्यासाठी दिलेले कारण फारच मनोरंजक आहे. आपल्या 90 वर्षीय आईच्या सेवेत मी आहे. त्यामुळे बैठकीला येऊ शकलो नाही, असे स्पष्टीकरण थरुर यांनी दिले आहे. थरुर यांच्या मातृसेवेबद्दल व मातृभक्तीबद्दल कोणालाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. काँग्रेसलाही नाही. मात्र, बैठकीला दांडी मारताना किमान थरुरांनी सयुक्तिक कारण तरी द्यायला हवे होते!
