>> नीलेश कुलकर्णी , [email protected]
पंतप्रधान मोदी यांच्या राज्यसभेतील अनुपस्थितीचा आणि प्रे. ट्रम्प टॅरिफचा ‘परस्परसंबंध’ असल्याचे बोलले जात आहे. उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. मोदींनीच जाहीर केलेल्या ‘मार्गदर्शक मंडळी’चा उंबरठा ओलांडण्यासाठी मोदींकडे फक्त एक महिना बाकी आहे. अकरा वर्षांची निरंकुश सत्ता सोडावी लागेल काय, या भीतीनेच सध्या महाशक्तीचा चेहरा पडला आहे आणि चेहऱ्यावर अस्वस्थता दिसत आहे.
‘दिल्ली के निजाम का मिजाज बदल गया है…’ राजधानीच्या वर्तुळात सातत्याने या आशयाचे वाक्य कानावर पडते आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला व विश्वासार्हतेला जी घरघर लागली आहे ती थांबायला तयार नाही. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जर ऑपरेशन सिंदूरवर राज्यसभेत उत्तर देण्याचे धाडसही पंतप्रधान दाखवू शकले नाहीत. लोकसभेतील त्यांच्या भाषणावरून जगभरात त्यांचे ट्रोलिंग होत असताना राज्यसभेतील त्यांचे भाषण कोणी रोखले? कोणाच्या दबावामुळे त्यांनी संसदेची परंपरा तोडली? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. राज्यसभेत विरोधकांनी गदारोळ करू नये, यासाठी शुक्रवारी अगोदरच मार्शल बोलाविण्यात आले होते. ही अनामिक भीती कसली व कोणाला वाटत आहे? राज्यसभेत या चर्चेला उत्तर अमित शहा यांनी दिले. मात्र त्यावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. पंतप्रधान का उत्तर देत नाहीत, संसदीय परंपरा का मोडली जातेय? असा बिनतोड सवाल विरोधकांनी केला. मात्र ‘आप मुझसे निपट नही पा रहे हो, क्यों प्रधानमंत्री को बुलाकर खुद को मुसीबत मे डालना चाहते हो?’ असा फिल्मी डायलॉग अमितभाईंनी मारला खरा. मात्र त्यामुळे वास्तव लपणारे नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या राज्यसभेतील अनुपस्थितीचा आणि प्रे. ट्रम्प टॅरिफचा ‘परस्परसंबंध’ असल्याचे बोलले जात आहे. उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. मोदींनीच जाहीर केलेल्या ‘मार्गदर्शक मंडळी’चा उंबरठा ओलांडण्यासाठी मोदींकडे फक्त एक महिना बाकी आहे. अकरा वर्षांची निरंकुश सत्ता सोडावी लागेल काय, या भीतीनेच सध्या महाशक्तीचा चेहरा पडला आहे आणि चेहऱ्यावर अस्वस्थता दिसत आहे.
दिल्लीच्या हवामानाचा व राजकारणाचा काही भरवसा नसतो. ते कधीही बदलू शकते. देशावर गेली 11 वर्षें एकहाती सत्ता गाजविणाऱ्या मोदी-शहा यांना त्याचा प्रत्यय सध्या पदोपदी येतो आहे. ऑपरेशन सिंदूर झाल्यानंतर विरोधकांनी एका सुरात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. ही मागणी सरकारने का फेटाळली, ते सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनात दिसून आले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रचंड दबावाखाली सध्याचे सरकार आहे. मोदी लोकसभेत भाषण करत असताना ट्रम्प यांनी तब्बल 30 व्या वेळी ‘भारत पाक सीझफायर मीच केले’ हे ठणकावून सांगितले. मोदींना त्यांचे एकदाही खंडन करता आले नाही. भाषणातून त्यांनी आम्ही कोणाचाही हस्तक्षेप मान्य केला नाही, हा लंगडा युक्तिवाद केला खरा, मात्र त्यानंतर ट्रम्प यांनी 25 टक्के टॅरिफ लादून मोदींना ‘रिटर्न गिफ्ट’ दिले. एके काळचे दोस्त ट्रम्पतात्या हात धुवून मागे लागल्याने मोदींची फजिती होते आहे. मोदींचे ज्या पद्धतीने ट्रोलिंग सुरू आहे त्यावरून हे लक्षात यावे. एरव्ही विरोधकांवर जरब बसविण्याऱ्या अमित शहांची लोकसभेत विरोधकांनी हुर्यो उडवली. ‘क्रिकेट पे बोलो. बेटे पर बोलो,’ अशा घोषणा दिल्या, त्या ऐकून शहा अधिकच संतापले. वाट्टेल ते बोलू लागले. मात्र, त्यामुळे देशापुढचे प्रश्न मिटणार नाहीत. उलट ते अधिकच गंभीर होण्याचा धोका आहे. एनडीएतील घटक पक्ष नितीशबाबू, चंद्राबाबू, चिराग पासवान हे सध्या नाराजीच्या वातावरणात आहेत. मोदींचे सरकार सध्याच्या ‘बदलत्या हवेत’ हेलकावे खाते आहे.
दिल्लीची ‘अभाग्यरेखा’
रेखा गुप्ता ज्या वेळी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री बनल्या त्या वेळी ‘दिल्ली की भाग्यरेखा’ म्हणून त्यांची ओळख दिल्लीकरांना करून देण्यात आली होती. मात्र, अगदी काही महिन्यांतच दिल्लीच्या तळहातावरील ही भाग्यरेषा ‘अभाग्यरेषे’त बदलली जाईल याची दिल्लीकरांनाही कल्पना नसेल! रेखा या दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलणार होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात पूर्वी होता त्यापेक्षा दिल्लीचा चेहरा विद्रुप होताना दिसत आहे. रेखा गुप्ता यांनी सुरुवातीचे काही दिवस अरविंद केजरीवालांच्या डोक्यावर खापर पह्डत काढले. मात्र आता ‘केजरीवालदूषण’ नागरिकांना नकोसे झाले आहे. ‘त्यांनी काय केले ते सोडा, तुम्ही काय करताय ते सांगा?’ असे जनताच विचारू लागली आहे. दिल्लीत यंदा कधी नव्हे तो जास्तीचा पाऊस पडतोय. या पावसाळ्यात दिल्लीच्या ल्यूटन झोनमधल्या अलिशान सरकारी बंगल्यांमध्ये पाणी शिरले. ठिकठिकाणी पाणी साठून राहिले. त्यामुळे वाहतुकीच्या बट्टय़ाबोळात भरच पडली. पायाभूत सुविधांच्या किती ‘ठिसूळ पाया’वर दिल्ली उभी आहे, याची जाणीव या पावसाळ्याने करून दिली. यमुना प्रदूषणमुक्त करण्याचा विडा रेखा यांनी उचलला होता. मात्र अजून त्या पातळीवरही पह्टोसेशनपलीकडे काही झालेले नाही. दिल्लीत डीटीसी बसेसच्या कमतरतेमुळे जागाजोगी बसस्टॉपवर शालेय विद्यार्थी, वयोवृद्ध नागरिक, महिला तासन्तास ताटकळत उभ्या असल्याचे चित्र दिसते. हे चित्र भूषणावह नाही. ‘पावसाने झोडले, राजाने मारले तर जायचे कुणाकडे?’ असा दिल्लीकरांना पडलेला प्रश्न आहे.
अब्दुल रशीदचे ‘नक्राश्रू’
लोकसभेत परवा एक विचित्र प्रसंग अनुभवायला मिळाला. पाकिस्तानी दहशतवादी व आयएसआय या पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटनेसाठी ‘टेरर फंडिग’च्या आरोपावरून सध्या तिहारमध्ये जेरबंद असलेला जम्मू-कश्मीरमधला अपक्ष खासदार अब्दुल रशीद धाय मोकलून रडायचा तेवढा बाकी होता. लोकसभा निवडणुकीत हा रशीद जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा पराभव करत निवडून आला. त्यासाठी त्याने मोठय़ा प्रमाणावर पैसा व दहशतीचा वापर केल्याचे बोलले जाते. लोकसभा खासदार झाल्यानंतर पोलिसी कारवाईला फारसे सामोरे जावे लागणार नाही, असा त्याचा होरा होता. मात्र अब्दुल हा कुख्यात असल्याने पोलिसांनी व्यवस्थित जाळे विणले. न्यायदेवतेच्या कृपेने तो खासदार असूनही तिहार तुरुंगात आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात तो अधूनमधून येतो. त्याच्या सुरक्षेसाठी मोठी यंत्रणा असते. प्रचंड मोठा लवाजमा असतो. त्या यंत्रणेवर दिवसभरात साधारणपणे सतरा लाख रुपये खर्च येतो. ‘यह खर्चा तुम्हे उठाना है,’ असे न्यायालयाने सांगितल्यामुळे अब्दुलची चांगलीच तंतरली आहे. ‘मैरे पास उतने पैसे नही है… मुझे न्याय दो’ असे नक्राश्रू त्याने लोकसभेत ढाळले. दहशतवादी संघटनांसाठी जगभरातून टेरर फंडिग गोळा करणाऱ्या माणसाकडे पैसे नसावेत, यावर कोणी विश्वास ठेवेल काय? देशविघातक कृत्ये करणाऱ्या प्रत्येकाचीच अशी आर्थिक नाकेबंदी करणे गरजेचे आहे.
