दिल्ली डायरी -‘मंदीबाई’ची ‘संधी’ तरी विरोधक साधणार काय?

695

>> नीलेश कुलकर्णी  

देशभरात मंदीबाईचा फेरा घुमत आहे. उद्योग बंद पडले आहेत. व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळत आहे. ज्या राजधानीत संसदेचे अधिवेशन होते, तिथेच आरोग्य आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. मंदीसह जम्मू-कश्मीरातून हटविण्यात आलेले 370 कलम व त्यानंतरची परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि अनेक मुद्दय़ांचे ‘बारूद’ खरे तर विरोधकांकडे आहे. मात्र गलितगात्र विरोधक ही ‘मंदीबाई’ची संधी तरी साधणार काय? हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होईल. या अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची नामी संधी विरोधकांकडे आहे. काँग्रेसने प्रयत्न न करताही महाराष्ट्र आणि हरयाणात जनतेनेच काँग्रेसची धुगधुगी कायम ठेवली आहे. ‘काँग्रेसमुक्त हिंदुस्थान’चा नारा जनतेनेच नाकारला आहे. तथापि तेवढे संचित तरी काँग्रेस ‘एन्कॅश’ करेल काय याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा महागठबंधनचा प्रयोग सपशेल अपयशी ठरल्यानंतर विरोधक कोशात गेले होते. या सर्व विरोधकांना जागे होऊन सरकारविरोधात लढण्याची संधी हे अधिवेशन देणार आहे. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही सरकारची बहुमताकडे वाटचाल सुरू असल्याने महागाई, बेरोजगारी आणि इतर ज्वलंत प्रश्नावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी एखाद्या ‘लोकप्रिय’ विषयाला सरकार हात घालू शकते. सरकारच्या या जाळ्यात विरोधक अडकणार की आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखविणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे 370 वे कलम हद्दपार करून मोदी सरकारने संसदेचे पावसाळी ऐतिहासिक ठरवले होते. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. देशभक्तीचा मुद्दा महाराष्ट्र आणि हरयाणात क्लिक झाला नाही आणि भाजपला राजकीय धक्का बसला. त्यातच बेरोजगारी, महागाई आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनी उग्ररूप धारण केले आहे. देशभरात उद्योग बंद पडत आहेत. शेतमालाला भाव नाही. बेरोजगारांचे तांडे निर्माण होत आहेत. अशा स्थितीत विरोधकांनी या अधिवेशनात सरकारविरोधात रान उठवणे अपेक्षित आहे. गेल्या अधिवेशनात 370सह, ट्रिपल तलाक, मोटर वाहन कायदा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा संशोधन विधेयकासह अनेक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे ते अधिवेशन सर्वार्थाने देशासाठीही लाभदायक ठरले होते. मात्र, नागरिकता संशोधन विधेयक (एनआरसी) सरकारला मंजूर करण्यात यश आले नव्हते. आता हेच विधेयक सरकारची प्राथमिकता असेल. कॉर्पोरेट टॅक्ससह इतर महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याचाही सरकारचा कसोशीने प्रयत्न असेल. देशात विरोधक शिल्लक आहेत हे दाखविण्याची नामी संधी या अधिवेशनाने समस्त विरोधकांनी दिली आहे. विरोधकांनी कर्मदरिद्रीपणा दाखवून ही संधी डावलू नये. कांद्याचे भाव देशभरात गगनाला भिडले आहेत. सरकार हाताची घडी घालून गप्प आहे. जनतेनेच कांद्याचे भाव कसे कमी करता येतील हे सांगावे असा अजब सल्ला केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिला आहे. कांद्याचे हिंदुस्थानच्या राजकारणात जेवणापेक्षाही अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. कांद्याने अनेक राजकीय पक्षांच्या डोळ्यांत अश्रू आणले तर अनेक सरकारे घालवली आहेत. मोदींच्या कार्यकाळात कांद्याचा वांधा झाला असला तरी कांद्याच्या जोरावर विरोधक सरकारचा ‘वांधा’ करतात का ते आता पाहावे लागेल.

 काँग्रेसमुक्त नेहरू मेमोरियल

पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंना दूषणे देण्यात सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा बहुतांश वेळ जातो. पंडित नेहरू कसे अकार्यक्षम होते. त्यांनी देशाला कसे पिछाडीवर नेले हे सांगण्यातच भाजपची मंडळी आणि त्यांच्या भक्तांची कसरत सुरू असते. मात्र नेहरूंशिवाय या मंडळींचे पानही हलत नाही हे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले आहे. यावेळचे निमित्त आहे ते नेहरू मेमोरियलच्या ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याचे. पंडित नेहरूंचे राष्ट्र उभारणीतील योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्या मृत्यूनंतर नेहरूंच्या निवासस्थानाचे सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून ‘नेहरू मेमोरियल ऍण्ड लायब्ररी’त रूपांतर करण्यात आले होते. नेहरूंचा जीवनपट इथे पाहायला मिळतो. आता हे नेहरू मेमोरियल चर्चेत आले ते भाजप सरकारने ते काँग्रेसमुक्त केल्यामुळे. मल्लिकार्जुन खरगे, करणसिंग आणि जयराम रमेश या तीन दिग्गज काँग्रेस नेत्यांची या मेमोरियलच्या सोसायटीमधून उचलबांगडी करण्यात आली आहे. या नेत्यांच्या जागी पत्रकार रजत शर्मा, गीतकार प्रसून जोशी, अनिर्बन गांगुली आणि मकरंद परांजपे आदींची या सोसायटीत वर्णी लागली आहे. पंतप्रधान या नात्याने मोदी या मेमोरियलचे अध्यक्ष असतील तर राजनाथ सिंह उपाध्यक्ष आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही या मेमोरियलमध्ये आहेत. नेहरूंविषयी वारंवार टीका करूनही मोदी-शाह जोडी नेहरूंच्या नावाने असलेल्या मेमोरियलमध्ये आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. बाकी ‘काँग्रेसमुक्त’ घोषणा वगैरे ठीक असल्या तरी सत्ताधाऱ्यांनी नेहरू मेमोरियल तरी काँग्रेसमुक्त केले हेही नसे थोडके!

 तोमरांचे स्वच्छता अभियान!

स्वच्छता अभियान हा सध्या देशात विनोदाचा विषय बनला आहे. पंतप्रधान मोदींनी अतिशय गांभीर्याने हा विषय हिरीरीने पुढे आणला होता. मात्र या संवेदनशील विषयाचा पुरता ‘कॉमेडी शो’ होताना देशाने अनुभवले. या स्वच्छता अभियानाच्या कॉमेडीची सुरुवात केली ते नौटंकीत ‘डॉक्टरेट’ असलेल्या अरविंद केजरीवालांनी. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी तर केजरीवालही वरमतील असे ‘स्वच्छतेचे प्रयोग’ करून दाखविले. भाजप नेत्या शाजिया इल्मी आणि सतीश उपाध्याय यांनी स्वतःच दिल्लीच्या रस्त्यावर कचरा टाकून तो ‘स्वच्छ’ केला. संसद भवनासारख्या देशातील सर्वात स्वच्छ परिसरात लोकसभा सभापतींच्या पुढाकाराने स्मृती इराणी आणि अनुराग ठाकूर या मंत्र्यांनी केलेली स्वच्छता सोशल मीडियात विनोदाचा विषय ठरली. घटनात्मक पदावर असलेल्या व अधिकार असलेल्या व्यक्तीने स्वतः स्वच्छता करावी की यंत्रणेकडून करवून घ्यावी, हा खरा प्रश्न आहे. अर्थात एखादा मंत्री स्वतःच गटारात उतरून सफाई करत असेल विश्वास बसणार नाही. पण हे खरे आहे. मध्य प्रदेशच्या काँग्रेस सरकारातले एक मंत्री प्रद्युन तोमर यांना ग्वाल्हेरमध्ये असताना अस्वच्छतेची एक तक्रार आली. त्यानंतर मीडिया व कॅमेरेवाले यांना न बोलवता तोमर नालीत उतरले. साफसफाई केल्यानंतर जनतेलाही हे मंत्रीमहोदय आहेत हे लक्षात आले. तोमर यांना त्या ‘अवतारा’त सुरुवातीला कोणी ओळखले नाही. मग आजूबाजूचे लोक त्यांच्या मदतीला आले. नेहमीप्रमाणे प्रशासकीय अधिकारी स्वच्छता उरकल्यानंतर अवतरले. स्वच्छता अभियान हा देशभरात कुचेष्टेचा आणि फोटोत मिरविण्याचा कार्यक्रम झालेला असताना काँग्रेसचे असूनही तोमर यांनी केलेले ‘स्वच्छता अभियान’ कौतुकास्पद आहे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या