ऐलान-ए-जंग! दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला

727

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल अखेर वाजले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. 70 जागांसाठी 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी एकाच टप्प्यात निवडणूक घेण्यात येणार असून 11 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर केल्यापासूनच दिल्लीत आचारसंहिता लागू झाली आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील सरकारचा कार्यकाळ म्हणजे विधानसभेची मुदत 22 फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. या ठिकाणी घेण्यात येणाऱ्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. निकडणुकीची अधिसूचना 14 जानेवारीला प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर निवडणूक अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. निवडणूक अर्ज 21 जानेवारीपर्यंत दाखल करता येणार आहेत. तर, 22 जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्यात येणार असून 24 जानेवारीपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहेत. 8 फेबुवारीला मतदान घेण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी दिली.

1 कोटी 46 लाख मतदार बजावणार मतदानाचा हक्क
दिल्ली विधानसभेच्या 70 जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान घेण्यात येणार आहे. या निवडणुकीत 1 कोटी 46 लाख 92 हजार 136 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. दिल्लीतील 2689 ठिकाणी 13 हजार 750 मतदान केंद्रावर मतदान पार पडेल. यासाठी 90 हजार कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरी
2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने आप आणि काँग्रेसला मात देत दिल्लीतील सातपैकी सात जागांवर कमळ फुलवले होते. त्याकेळी 70 पैकी 65 विधानसभा मतदारसंघात भाजपाला आघाडी मिळाली होती. तर काँग्रेसला 5 मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती. तर आपला एकाही मतदार संघात आघाडी मिळाली नव्हती.

दिल्लीतील सध्याचे पक्षीय बलाबल
दिल्ली विधानसभेसाठी 2015 ला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने जोरदार मुसंडी मारत 70 जागांपैकी 67 जागा जिंकल्या होत्या. तर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला अवघ्या 3 जागांवर विजय मिळाला होता. काँग्रेसला विधानसभेची एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती.

केजरीवाल सरकारने गेल्या पाच वर्षांत केलेली कामगिरी आणि एकंदर राजकीय वातावरण पाहता आप आणि भाजपमध्येच प्रमुख लढत होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या निवडणुकीत यावेळी सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि जेएनयू हिंसाचार हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या