तुरुंगातील कैद्यांनाही वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेता येणार, केजरीवाल सरकार खास योजना आणणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दिल्लीच्या तुरुंगातील कैद्यांना आपल्या साथीदारासोबत रोमान्स करण्याची परवानगी मिळू शकते. दिल्ली सरकारने तुरुंगातील कैद्यांना वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेता यावा यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.

दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहीत याचिकेत म्हंटले आहे की, नवरा-बायकोचे मिलन हा मूलभूत अधिकार आहे. दिल्ली सरकारने म्हंटले आहे की, अनेक देशांमध्ये तुरुंगातील कैद्यांनाही वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेता यावा यासाठी प्रशासनाने कैद्यांच्या अधिकारांबाबत राज्याच्या गृहविभागाला एक प्रस्ताव पाठवला आहे. दिल्ली सरकारने सांगितले की, यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रांलयालाही प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. वैवाहिक भेटी या नियोजित भेटी असतात ज्यामध्ये कैद्याला त्याच्या कायदेशीर जोडीदारासोबत एकांतात वेळ घालवण्याची परवानगी असते.

सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला त्यांच्या शिफारशीनंतर घडामोडींची माहिती देण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी पुढील वर्षी 15 जानेवारी 2024 ही तारीख दिली आहे. 2019 मध्ये, उच्च न्यायालयात वकील अमित साहनी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये तुरुंगातील कैद्यांनाही वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेता यावा यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिल्ली सरकार आणि तुरुंग महासंचालकांना देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने मे 2019 मध्ये या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या.

या जनहित याचिकेत मागणी केली आहे की, कैदी त्याच्या जोडीदाराला भेटतो तेव्हा तुरुंग अधिकाऱ्याची उपस्थिती अनिवार्य असल्याचा हा नियम न्यायालयाने रद्द करावा. कैद्याची त्याच्या जोडीदारासोबतची भेट हा ‘मूलभूत अधिकार’ म्हणून घोषित करण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली आहे. नुकतेच एका सुनावणी दरम्यान दिल्ली सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल यांनी सांगितले की, आपल्या जीवनसाथीदाराला भेटण्याची इच्छा असणाऱ्या कैद्यांच्या या अधिकाराबाबत विचारविनीमय केल्यानंतर तुरुंग प्रशासनाद्वारे एक प्रस्ताव राज्याच्या गृह विभागाला पाठवला.