दिल्ली स्थानकात झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाचा चांगलेच धारेवर धरले आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त तिकिटं का विकली असा सवाल कोर्टाने रेल्वेला विचारला. रेल्वे स्टेशनवर अशी चेंगराचेंगरी होऊ नये यासाठी भविष्यात काय उपाययोजने केली पाहिजे यावर दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
कोर्टाने म्हटलं की की रेल्वेच्या कोचमध्ये तुम्ही प्रवाशांची संख्या ठरवता तर तुम्ही जास्त तिकिटं का विकली? विकलेली तिकिटं ही ठरवलेल्या प्रवाशांपेक्षा जास्त का होती? ही एक समस्या आहे. त्या दिवशी किती लाख प्रवासी स्टेशनवर आले होते हे तुम्हाला माहित आहे का? पायाभूत सुविधा पाहता या अशा प्रकारची गर्दी नियंत्रित करणे अशक्य आहे असेही कोर्टाने म्हटले.
रेल्वे अधिनियम 57 दाखला देत कोर्टाने प्रवाशांची एकूण संख्या आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटाच्या विक्रींच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एका साधा नियम पाळला असता तर ही दुर्घटना घडली नसती, चेंगराचेंगरीची परिस्थिती टाळता आली असती असेही कोर्टाने म्हटले. एका कोचमध्ये किती प्रवासी बसतील याची संख्या न ठरवणे हे चुकीचे आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
