प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून हिवाळ्यात नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागतो. प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या दिल्लीमध्ये आता निर्बंध अधिक कडक करण्यात आले आहेत. गुरुवारी सकाळी दिल्ली-नोएडा सीमेवरील ‘डीएनडी फ्लायवे’ (DND Flyway) आणि चिल्ला बॉर्डरवर दाट धुक्याची चादर पसरली होती, तिथे हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ४९० पर्यंत पोहोचल्याने परिस्थिती ‘धोकादायक’ बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘ग्रॅप-४’ (GRAP-IV) अंतर्गत दिल्ली पोलीस आणि परिवहन विभागाने वाहनांची कडक तपासणी सुरू केली आहे.
२० हजारांचा दंड आणि कडक तपासणी
दिल्ली परिवहन विभागाचे अधिकारी दीपक यांनी सांगितले की, दिल्लीबाहेर नोंदणीकृत असलेल्या बिगर ‘बी एस-६’ (Non-BS VI) व्यावसायिक आणि खाजगी वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. नियम मोडणाऱ्या चालकांना २० हजार रुपयांचा दंड (चलन) भरावा लागत आहे किंवा त्यांना सीमेवरूनच ‘यू-टर्न’ घेऊन परत जाण्यास भाग पाडले जात आहे. तसेच, वैध पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनधारकांवरही कारवाई केली जात आहे.
जुनी वाहने रडारवर उत्तर प्रदेश वाहतूक पोलिसांच्या माहितीनुसार, ज्या गाड्या जुन्या दिसत आहेत आणि ज्यांच्यावर ‘बी एस-६’ दर्शवणारे निळे स्टिकर नाहीत, त्यांना थांबवले जात आहे. प्रामुख्याने १० वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांहून जुनी पेट्रोल वाहने (BS-III किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जाची) दिल्लीत येण्यास मज्जाव केला जात आहे.
वाहनधारकांचा संताप फरीदाबाद येथील राकेश या वाहनधारकाने संताप व्यक्त करताना सांगितले की, ‘प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे आणि त्याचा दंड आम्हाला भरावा लागत आहे. आम्ही रस्ते कर (Road Tax) भरतो, मग आमच्यावरच ही कारवाई का? सरकारी बसेसच्या उत्सर्जनाची तपासणी का केली जात नाही?’
प्रदूषणात वाहनांचा वाटा मोठा हिवाळ्यातील एकूण PM2.5 प्रदूषणात वाहतुकीचा वाटा २०% ते ४०% इतका असतो. दिल्ली-एनसीआरमधील २.८८ कोटी वाहनांपैकी सुमारे ३७% वाहने ही BS-III किंवा त्यापेक्षा जुनी आहेत. ही जुनी वाहने नवीन वाहनांच्या तुलनेत ३१ पटीने अधिक घातक कण (Particulate Matter) उत्सर्जित करतात.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ बंदी घालून चालणार नाही, तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे आणि बनावट पीयूसी प्रमाणपत्रांवर आळा घालणे गरजेचे आहे.
