गवत जाळण्याचे प्रकार लगेच थांबवा!- सुप्रीम कोर्ट

288
supreme-court-of-india

राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावरून सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी पुन्हा एकदा दिल्लीसह पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा सरकारवर चांगलेच संतापले. गवत जाळण्याचे प्रकार लगेच थांबवा, आपापल्या राज्यांतील शेतकऱयांना सात दिवसांत प्रति क्विंटल 100 रुपयांची इन्सेन्टिव्ह द्या, त्यांना शेतीच्या यंत्रांसाठी अनुदान पुरवा, असे आदेश खंडपीठाने या वेळी दिले.

याप्रकरणी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी पंजाब, हरयाणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव हजर होते. गेल्या सुनावणीदरम्यान राजधानीतील वायू प्रदूषणाला आसपासच्या राज्यांतील गवत जाळण्याचे प्रकार कारणीभूत असल्याचे निदर्शनास आले होते. हे प्रकार संबंधित राज्ये का रोखू शकली नाहीत, कापणीनंतर राहिलेले धान्याच्या रोपांचे खुंट गोळा करण्याबाबत व त्यांची खरेदी करण्याबाबत राज्य सरकारांनी पावले का उचलली नाहीत, असे सवाल खंडपीठाने बुधवारी केले. याचवेळी शेतकऱयांना दंड ठोठावून उपयोग नाही, तर त्यांना जागरुक बनवा, असेही सुनावले.

जनतेची पर्वा नसेल, तर तुम्हाला सत्तेचा हक्क नाही

तुम्ही कल्याणकारी सरकारची जबाबदारी विसरला आहात. तुम्हाला गरीबांचा कळवळा नाही, ही दुदैवी बाब आहे. कोटय़वधी लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. तुम्हाला याची काहीच पर्वा नसेल तर सत्तेत राहण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने राज्य सरकारांना फटकारले. लोकांना प्रदूषणात अशा प्रकारे मरू द्यायचे का? देशाला 100 वर्षे मागे न्यायचेय का? याचे उत्तर तुम्ही दिलेच पाहिजे, असा दमही खंडपीठाने दिला.

दिल्ली, पंजाब सरकारची कडक शब्दांत कानउघाडणी

न्यायालयाने दिल्ली व पंजाबच्या मुख्य सचिवांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. तुम्ही तुमची डय़ुटी सांभाळू शकला नाहीत म्हणून गवत जाळण्याच्या समस्येने डोके वर काढले. ही समस्या सोडवता येत नसेल तर खुर्चीवर का बसलात? अशा शब्दांत पंजाबच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयाने धारेवर धरले, तर रस्त्यावरील धूळ, बांधकामे आणि कचऱयाच्या प्रश्नावरून दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना धारेवर धरले.

आपली प्रतिक्रिया द्या