पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी ऍक्शन मोडमध्ये दिसून आल्या. गुणवत्तेशी तडजोड न करता विकास झाला पाहिजे, अशा शब्दात अजितदादांच्या स्टाईलमध्ये त्यांनी अधिकाऱयांना बजावले.
डीपीडीसीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. पुढील वर्षाचे नियोजन प्राधान्यक्रम ठरवून आत्ता सुरू असलेली कामे वेळेत पूर्ण करा. जिह्याचा विकास हा गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण झाला पाहिजे. प्रत्येक बांधकामाचा दर्जा उत्कृष्ट व टिकाऊ ठेवणे आवश्यक असल्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.
सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यांची ऑनलाईन बैठकीला उपस्थिती होती. या वेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, जिह्यातील आमदार-खासदार, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर उपस्थित होते. मंत्रालयातून पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव ड़ॉ राजेश देशमुख उपस्थित होते.
पुणे जिह्याचा विकास अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक झाला पाहिजे, याकरिता जबाबदारीची जाणीव ठेवून व जनतेच्या अपेक्षा केंद्रस्थानी ठेवून आपण पुढे जाऊ.
सुनेत्रा पवार,उपमुख्यमंत्री
1 हजार 32 कोटींच्या प्रारूप आराखडय़ास मंजुरी
ग्रामीण विकासासाठी 135 कोटी रुपये, परिवहन विकासासाठी 115 कोटी रुपये, नागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी 116.25 कोटी रुपये, अपारंपरिक ऊर्जा व ऊर्जा विकासासाठी 80 कोटी रुपये तसेच पर्यटन विकासासाठी 56.86 कोटी रुपये, हरित महाराष्ट्राकरिता 40 कोटी, आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता 110.71 कोटी, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण 29.44 कोटी, गतिमान प्रशासन 78.50 कोटी, कौशल्यपूर्ण रोजगारनिर्मिती 10.5 कोटी रुपये, शैक्षणिक दर्जावाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर 100 कोटी रुपये,
