आचारसंहितेच्या धसक्यामुळे ‘कामे वाजवली’, तीन दिवसांत तब्बल 355 शासन निर्णय

1164


विधासनसभा निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेकडे एकीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे डोळे लागले आहेत तर दुसरीकडे आचारसंहितेच्या धसक्याने मंत्रालयापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ‘कामे वाजवली’ जात आहेत. अलीकडच्या काळात मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांपासून अनुदान, निधी वाटप, बदल्या, नियुक्त्या, बढत्या आणि पदोन्नतीसंदर्भातील तब्बल 355 शासन निर्णय गेल्या तीन दिवसांत काढण्यात आले आहेत.

निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या तीन दिवसांत तब्बल 355 शासन निर्णय काढण्यात आले. 18 सप्टेंबरला 167 आणि 19 सप्टेंबरला 151 तर 20 सप्टेंबरला सायंकाळपर्यंत 37 शासन निर्णयांचे आदेश काढण्यात आले. निवडणुका कोणत्याही क्षणी लागण्याच्या शक्यतेने गेल्या महिनाभरात झालेल्या मंत्रिमंडळांच्या चार बैठकांत जवळपास 100 निर्णय घेण्यात आले. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी कामे वाजवण्याची सर्वच विभागांत धावपळ उडाल्याचे दिसून येत असून मंत्रालयात सामान्य जनतेबरोबर प्रशासकीय अधिकाऱयांची गर्दी वाढली आहे.

महिला आयोग कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग
राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे सर्वांना खूश करण्यात येत आहे. गेले काही महिने आणि वर्षापासून प्रलंबित कामे पटापट मार्गी लागून त्यासंदर्भातील शासन आदेश तातडीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. महिला आयोगातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, शाळांना अनुदान, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, महामंडळांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नती यांसारखे निर्णय मागील दोन-तीन दिवसांत घेण्यात आले आहेत.

गृहनिर्माण महामंडळाची व्याप्ती वाढली
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’ची ग्रामीण भागात अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्राची व्याप्ती आता ग्रामीण भागापर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याचा शासन निर्णय तातडीने घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी 5 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या