विमानांच्या उड्डाणांना विलंब, विमानतळांवरील प्रवाशांची गर्दी आणि इंडिगोची उड्डाणे रद्द आदी घटनानंतर डीजीसीएने एक तपासणी प्रक्रिया अधिक तीव्र केली आहे. सर्व विमानतळांवर आगमनानंतर एक तासाची ऑन-स्पॉट तपासणी करण्याचे आदेश डीजीसीएने देऊ केले आहेत. तपासणीत कोणतीही त्रुटी आढळल्यास त्वरीत कारवाई करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
नवीन आदेशानुसार, तपासणी पथकांना देशातील प्रत्येक प्रमुख विमानतळावर आगमनानंतर किमान एक तासाची ऑन-स्पॉट तपासणी करणे आवश्यक असेल. ही तपासणी नियमित तपासणीपेक्षा वेगळी असणार आहे. या अंतर्गत विमानतळ व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रक्रिया आणि प्रवाशांच्या सोयींशी संबंधित सर्व मानके त्वरित आणि पारदर्शकपणे अंमलात यावी याकरता डीजीसीएने हे पाऊल उचलले आहे.
तपासणी पथक कोणत्या क्षेत्रांची तपासणी करेल?
- डीजीसीएने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासणी पथके विमानतळाच्या कामकाजातील प्रत्येक महत्त्वाच्या घटकाची तपासणी करतील.
- पायलट, अभियंते, एटीसी कर्मचारी आणि ग्राउंड क्रू यांच्या सध्याच्या परवाना स्थितीची तपासणी करणे.
- वैमानिकांच्या प्रशिक्षण अहवालांची आणि ड्युटी रोस्टरची पडताळणी.
- नियमांनुसार पुरेशी कर्मचारी उपस्थिती देखील तपासली जाईल.
- सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, ग्राऊंड हँडलिंग, बॅगेज प्रक्रिया, रॅम्प क्रियाकल्प आणि इंधन भरण्याच्या प्रक्रिया देखील टीमच्या प्राथमिक चेकलिस्टचा भाग असतील. उपकरणे, वाहने आणि संबंधित यंत्रसामग्रीची उपलब्धता आणि कामकाजाची स्थिती देखील तपासली जाईल.
- प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांचे देखील निरीक्षण केले जाईल. प्रवाशांची गैरसोय आता तपासणीचा एक महत्त्वाचा भाग असेल.
डीजीसीएकडून त्वरित सुधारणा करण्याचे अधिकार
तपासणी पथक केवळ अहवाल सादर करण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. जर काही कमतरता आढळल्या तर पथकाला त्वरित दुरुस्ती आदेश जारी करण्याचा अधिकार असेल, असे डीजीसीएने नवीन आदेशात स्पष्ट केले आहे. सर्व आदेश 24 तासांच्या आत डीजीसीए मुख्यालयाला कळवावे लागतील. शिवाय, संपूर्ण तपासणीचा तपशीलवार अहवाल 48 तासांच्या आत सादर करावा लागेल. या प्रक्रियेमुळे समस्यांबाबत केवळ तक्रार केली जाणार नाही तर त्या त्वरित दुरुस्त केल्या जातील. यामुळे विमानतळाचे कामकाज सुरळीत होईल.
पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार
जर कोणतेही विमानतळ डीजीसीएच्या आदेशांचे पालन करत नसेल किंवा तपासणी दरम्यान आढळलेल्या त्रुटी वेळेवर दूर करण्यात अयशस्वी झाले तर एजन्सी त्यांच्या अंमलबजावणी धोरणांतर्गत थेट कारवाई करेल, असेही डीजीसीएने नवीन निर्देशांमध्ये स्पष्ट केले आहे. यामध्ये आर्थिक दंड, ऑपरेशनल निर्बंध आणि परवाना कारवाई यांचा समावेश असू शकतो.
