गेल्या 16 वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे कळते. असे असले तरी नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या निकिदा प्रक्रियेत आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी होऊ, अशी भूमिका दुबईच्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने जाहीर केली आहे.
याबद्दल अधिक माहिती देताना सेकलिंक समूहाचे हितेश शहा म्हणाले की, नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत आम्ही पुन्हा ताकदीनिशी सहभागी होणार आहोत. सरकारला घ्यायचा होता तो निर्णय घेतला. आम्ही पुन्हा मोठी बोली लावून निविदा प्रक्रियेत यशस्वी होऊ असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने धारावीकरांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी 52 असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या धारावी पुनर्विकास समितीने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. या समितीचे प्रमुख राजेश कोरडे म्हणाले की, गेल्या 16 वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडलेला आहे. आता आम्हांला हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता वाटत असतानाच राज्य सरकारने ही निविदा प्रक्रिया रद्द केली. या निर्णयामुळे लोकांमध्ये नाराजी पसरली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर सध्याच्या कोरोनामुळे जी काही परिस्थिती ओढावली आहे ती पाहता नव्या निविदा प्रक्रियेत कोण सहभागी होईल, याची शक्यता फार कमी असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
30 ऑगस्टला अंतिम निर्णय
याप्रकरणी समितीने येत्या 30 ऑगस्ट रोजी बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीत आगामी भूमिका ठरणार असल्याचे कोरडे यांनी यावेळी सांगितले.
