
प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम नेचर पार्कचा समावेश करणार नाही, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणातर्फे सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेताना न्यायालयाने सरकारच्या विकास आराखडय़ात जोपर्यंत नेचर पार्क हे राखीव जागा म्हणून आरक्षित असेल, तोपर्यंत नेचर पार्क इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आणि पुनर्विकास प्रकल्पातील माहीम नेचर पार्कच्या समावेशावर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका निकाली काढली.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्याची योजना आहे. येथील 259 हेक्टर जमिनीच्या पुनर्विकासासाठी अदानी समूहाने 5,069 कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली आहे. याचदरम्यान ‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेने पुनर्विकासात माहीम नेचर पार्कचा समावेश करण्यावर आक्षेप घेतला. पर्यावरणवादी झोरू बाठेना आणि वनशक्ती स्वयंसेवी संस्थेने व्ही. जी. श्रीराम यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम नेचर पार्कचा समावेश नाही. मात्र विकास आराखडय़ात आरक्षित वनक्षेत्राबाबत बदल केला गेल्यास तो सरकारचा निर्णय असेल, असे प्राधिकरणातर्फे अॅड. मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला कळवले. माहीम नेचर पार्क पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट केले नसल्याचे निविदा काढतानाही स्पष्ट केले होते. भविष्यात या पार्कचे आरक्षण बदलले तरी त्याचा प्राधिकरणाशी काहीही संबंध नाही. आरक्षण बदलण्याचा अधिकार सरकारला आहे. सरकारने यासंदर्भात भविष्यात काही निर्णय घेतल्यास याचिकाकर्ते पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकतील, असेही साठे यांनी नमूद केले. प्राधिकरणाचे हे म्हणणे नोंदवून घेत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.






























































