अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा धारकांसाठी मोठा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एच-1बी व्हिसा अर्जदाराला वार्षिक शुल्क म्हणून 1 लाख डॉलर (जवळपास 88 लाख रुपये) द्यावे लागणार आहेत. 21 सप्टेंबर 2025 पासून हा नियम लागू झाला असून आता ट्रम्प प्रशासन एच-1बी व्हिसाद्वारे अमेरिकेत जाण्याची स्वप्न पाहणाऱ्यांना आणखी एक दणका देण्याच्या तयारीत आहे. ट्रम्प प्रशासन एच-1बी व्हिसासाठीची लॉटरी पद्धत बंद करणार असून अमेरिकेचा गृह विभाग नवीन नियमावली आणण्याच्या तयारीत आहे.
आतापर्यंत एच-1बी व्हिसा लॉटरी पद्धतीने दिला जात होता. अर्ज करणाऱ्यांपैकी एकाची निवड केली जात होती. परंतु आता नवीन प्रस्तावानुसार यात बदल केला जाणार आहे. याचा फटका हिंदुस्थानी आयटी कंपनी आणि नोकरदारांना बसण्याची शक्यता आहे. कारण एच-1बी व्हिसा घेऊन अमेरिकेत जाणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक 71 टक्के नागरिक हिंदुस्थानी आहेत.
काय आहे नवीन नियम?
ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावित नियमांनुसार, एच-1बी व्हिसा देण्यासाठी नवीन प्रक्रिया राबवली जाईल. यामुळे जास्त पगार असलेल्या आणि अधिक कुशल कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य मिळेल. अर्थात, या प्रक्रियेसाठी सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांना अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे.
कुणाला संधी, कुणाला फटका?
चार वेतन श्रेणींमध्ये सर्वाधिक वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता एच-1बी व्हिसासाठी प्राधान्य मिळणार आहे. 1,62,528 डॉलर वार्षिक वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे ज्युनियर पोस्टसाठी अर्ज करणाऱ्यांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत. कारण बड्या कंपन्यांमध्ये एका इंजिनियरला 1,50,000 डॉलर एवढे वार्षिक वेतन मिळते, तर अन्य स्टार्टअपमध्ये ज्युनियर डेव्हलपरला 70,000 डॉलर वेतन मिळते. त्यामुळे चतुर्थ श्रेणीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
युद्धासाठी रशियाला हिंदुस्थान आणि चीनचे फंडिंग, संयुक्त राष्ट्र संघात ट्रम्प यांचा आरोप
