राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणांच्या बाबतीत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सकारात्मक आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेची लोकशाही पद्धती, संवैधानिक मूल्यांना अधिक बळकटी प्रदान करणारा निकाल म्हणून लर्निंग रिसोर्सेस निकालाचे वर्णन करता येईल. राष्ट्राध्यक्षांनी नियुक्त केलेल्या न्यायधीशांनी बहुमताने दिलेल्या निकालाचे म्हणूनच अमेरिकेत व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झाले. निर्भय आणि निष्पक्षपणे दिलेल्या निकाल म्हणूनच सर्वत्र कौतुकास पात्र ठरतो.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांची नियुक्ती ही तेथील राष्ट्राध्यक्षांच्या शिफारसीनुसार होते. त्यामुळे आता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात असलेले सर्व नऊ न्यायाधीश हे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांनी शिफारस केलेले आणि सिनेटने मान्यता दिलेले आहेत. हिंदुस्थानच्या न्याय व्यवस्थेच्या तुलनेत अमेरिकेची न्याय व्यवस्था ही स्वतंत्र नाही. या परिस्थितीत आयात भरण्याबाबत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याविरोधात अमेरिकेतील नऊपैकी सहा न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल म्हणूनच ऐतिहासिक ठरतो. लर्निंग रिसोर्सेस विरूद्ध डोनाल्ड ट्रम्प, राष्ट्राध्यक्ष व त्यासमवेत अमेरिकेत दाखल इतर याचिका एकत्रितपणे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समक्ष सुनावणीस आल्या. नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2026 मध्ये म्हणजे अवघ्या अडीच तीन महिन्यांत याचिका निकाली काढल्या. अमेरिकेचे सरन्यायाधीश व इतर पाच न्यायाधीशांनी बहुमताचा निकाल देत राष्ट्राध्यक्षांच्या आयात शुल्क धोरणास असंविधानिक ठरवले, तर उर्वरित तीन न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल अल्पमताचा ठरला. अल्पमताचा निकाल देणारे एक न्यायधीश कॅव्हानॉ हे ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कारकीर्दीत 2018 साली नियुक्त झालेले आहेत. अल्पमताचा निकाल देणारे उर्वरित दोन न्यायाधीश थॉमस व न्या. अलिटो यांची नियुक्ती अनुक्रमे 1991 व 2006 साली रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष असताना झालेली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात बहुमताचा निकाल देणारे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्टस् यांची नियुक्ती 2005 साली रिपब्लिकन पक्षाचे जॉर्ज बुश राष्ट्राध्यक्ष असताना झालेली आहे.
लोकशाहीत संसदेचे श्रेष्ठत्व
डोनाल्ड ट्रम्प यांची दुसऱयांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यावर आयात शुल्काच्या बाबतीत त्यांनी घेतलेले निर्णय या याचिकेचा विषय होता. आर्थिक आणीबाणीचे कारण देत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्रामुख्याने दोन कारणे नमूद केली. कॅनडा व मेक्सिकोतून होणारी अमली पदार्थांची अवैध वाहतूक व इतर देशांच्या समवेत होत असलेली व्यापारातील तूट. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आयात शुल्कात भरघोस वाढ करण्यासाठी अगोदर आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली. आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी कायदा, 1997 ( घ्हीहूग्दहत् सांहम्ब् म्दिंहदस्ग्म् झ्दे Aम्t) अंतर्गत अंमलबजावणी केली. मात्र ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनी राष्ट्राध्यक्षांना दिलेला सल्ला घटनात्मक दृष्टीने परिपूर्ण ठरला नाही. आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली म्हणून ट्रम्प यांना मनाप्रमाणे आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार मिळाला असे नाही, हे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. ट्रम्प यांच्या मनमानी आयात शुल्काचा निर्णय हा अमेरिकेच्या संविधानातील अनुच्छेद 1 व 8 नुसार घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
अमेरिकेच्या संसदेच्या अधिकारावर राष्ट्राध्यक्षांना अतिक्रमण करण्याचा अधिकार नाही असा स्पष्ट संदेश अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बहुमताच्या निकालाने दिला. अमेरिकेचा आर्थिक आणीबाणी कायदा हा राष्ट्राध्यक्षांना आयात शुल्क निश्चित करण्याचा कुठलाच अधिकार प्रदान करत नाही. आयात शुल्क धोरण निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांचा. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष आणि संसद यात संसद लोकशाहीत सर्वश्रेष्ठ असल्याचे एक प्रकारे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अमेरिकेच्या संविधानाला अभिप्रेत संसदेचे श्रेष्ठत्व निकालाने सिद्ध झाले. ट्रम्प यांची आयात शुल्काबाबत धरसोड वृत्ती, आयात शुल्क वाढवणे व अचानक कमी करणे अथवा त्यात भरमसाट वाढ करणे या विचित्र आणि लहरी निर्णयांचा सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच समाचार निकालपत्रात घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या वकिलांनी न्यायालयास अनेक प्रकारे देशाला होणारे आर्थिक नुकसान पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक कारणांपेक्षा संसद व संविधानिक तरतुदींना अधिक महत्त्व देत निकालात सखोल विश्लेषण केले आहे.
अल्पमताचा निकाल
न्या. थॉमस यांनी अल्पमताच्या निकालात राष्ट्राध्यक्षांच्या आयात शुल्काची पाठराखण केली आहे. न्या. थॉमस यांच्या मते देशांतर्गत करप्रणाली व आयात शुल्क हे दोन वेगळे प्रकार आहेत. न्या. थॉमस यांनी निकालात 1790 सालापासून अमेरिकेत संसदेने परदेशी उद्योग, व्यवहारांच्या बाबतीत राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार बहाल केल्याचा इतिहास असल्याचे नमूद केले आहे. न्या. थॉमस यांनी निकालपत्रात वर्तमान, भविष्य यापेक्षा इतिहासात संसदेने राष्ट्राध्यक्षांना कसे, कुठले अधिकार बहाल केले आहेत याचे संदर्भ दिले आहेत. या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी कायदा, अमेरिकेच्या संसदेचे अधिकार व संविधानिक तरतुदींच्या योग्य मांडणीचा अभाव प्रामुख्याने दिसून येतो. सर्वात महत्त्वाचे अल्पमताच्या निकालात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी कायदा, 1997 सालचा आहे याबाबत पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. बहुमताच्या निकालात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी कायद्यांतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार नसल्याचे ठाम मत दिसून येते. या निकालात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी कायद्याबाबत सखोल विश्लेषण आढळून येत नाही. अल्पमताचा निकाल देणारे न्या. कॅव्हानॉ यांच्या मते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आयात शुल्कासंबंधित वाद सोडवणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्य नाही असा उल्लेख आढळतो.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणांच्या बाबतीत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सकारात्मक आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेची लोकशाही पद्धती, संवैधानिक मूल्यांना अधिक बळकटी प्रदान करणारा निकाल म्हणून लर्निंग रिसोर्सेस निकालाचे वर्णन करता येईल. राष्ट्राध्यक्षांनी नियुक्त केलेल्या न्यायधीशांनी बहुमताने दिलेल्या निकालाचे म्हणूनच अमेरिकेत व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झाले. निर्भय आणि निष्पक्ष निकाल म्हणूनच सर्वत्र कौतुकास पात्र ठरतो.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)
