सामना प्रतिनिधी, मुंबई
सफाईच्या कामासाठी नियमित कामगारांना डावलून कंत्राटदारांची नियुक्ती केल्यानंतर दहा दिवस उलटले तरी पालिका प्रशासनाने शेकडो कामगारांचे अद्याप समायोजन केलेले नाही. त्यामुळे आठवडाभरात सर्व कामगारांना ‘योग्य ठिकाणी योग्य काम द्या’, अन्यथा सर्व 24 विभागांत ‘काम बंद’ आंदोलन करू असा इशारा समन्वय समितीने पालिका प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे आठवडाभरात प्रशासन निर्णय घेऊ शकले नाही तर मुंबईत पुन्हा एकदा ‘कचराकोंडी’ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कचरा उचलणे, गाडीत भरणे आणि वाहतुकीसाठी पालिकेने आता खासगी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये कांदिवली, बोरिवली, दहिसर, मुलुंडमध्ये याची अंमलबजावणी सुरू देखील झाली, मात्र कंत्राटदाराकडून हे काम सुरू केल्यानंतर पालिकेचे हजारो हंगामी आणि कायम नियमित कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या निर्णयाविरोधात समन्वय समितीच्या माध्यमातून 13 नोव्हेंबरपासून चार दिवस काम बंद आंदोलनानंतर पालिकेने समन्वय समितीला सर्व कर्मचाऱ्यांचे ‘आहे त्याच विभागात’ समायोजन करू असे आश्वासन दिले, मात्र आतापर्यंत आर-साऊथमधील 64 पैकी 31 कामगारांना काम मिळालेले नाही तर आर-नॉर्थमधील 76 पैकी 58 कामगारांना अद्याप काम दिलेले नाही. शिवाय वांद्रे ते दहिसरपर्यंतच्या एक हजार गॅरेज कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे समन्वय समितीचे संजय वाघ यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर आज पालिका उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांच्यासोबत समितीची बैठक पार पडली. यावेळी समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाबा कदम, संजय वाघ, सत्यवान जावकर, महाबळ शेट्टी, दिवाकर दळवी, पेडणेकर, जाधव आदी उपस्थित होते.
पालिका ‘कायम’ आणि हंगामी कर्मचाऱयांपैकी कुणालाही रिकामे ठेवणार नाही. दहिसर, कांदिवलीमधील कर्मचाऱयांचे समायोजन करण्यात आले आहे. उर्वरित कर्मचाऱयांचे योग्य ठिकाणी समायोजन करण्यात येईल.
– विश्वास शंकरवार,पालिका, उपायुक्त
कमिटी घेणार निर्णय
सफाईच्या कामासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करून थेट काम सुरू केल्यामुळे पालिकेच्या हजारो कंत्राटी आणि ‘कायम’ कामगारांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागात अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱयांना योग्य आणि आहे त्याच विभागात काम देण्यात येत नसल्याचे समन्वय समितीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर सर्व कामगारांबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये समन्वय समितीचे पाच सदस्य राहतील.
