
आर्थिक दुर्बल प्रवर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएसच्या कोटय़ासाठी यंदाही 8 लाखांपर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ‘जैसे थे’ ठेवण्यावर केंद्र सरकार ठाम राहिले आहे. सरकारने शनिवारी रात्री उशिरा सर्वेच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या उत्पन्न मर्यादेवर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेत सरकारची खरडपट्टी काढली होती आणि निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारसी ‘नीट-पीजी’च्या पुढील प्रवेश प्रक्रियेपासून लागू केल्या जातील, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
नीट पीजी काऊन्सिलिंग आणि प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक दुर्बल प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने 8 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट घातली. ही उत्पन्न मर्यादा कशाच्या आधारे ठरवलीत? ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के कोटय़ासाठी तुम्ही हवेत उत्पन्न मर्यादा आखू शकत नाहीत, अशा कडक शब्दांत न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली होती. तसेच 8 लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यावर त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारसींचा संदर्भ देत केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस कोटय़ासाठी यंदा 8 लाखांचीच वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ‘जैसे थे’ ठेवण्यावर ठाम राहिले आहे. याबाबत सामाजिक न्याय मंत्रालयाने शनिवारी रात्री उशिरा सर्वेच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. नीट-पीजी काऊन्सिलिंग प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी याचिकांवर 6 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्याआधी सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
नीट-पीजी प्रवेश प्रक्रियेत 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आणि 27 टक्के ओबीसी कोटा लागू करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या अनेक याचिका सर्वेच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते.
न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकारने ईडब्ल्यूएसच्या उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरला त्रिसदस्यीय समिती नेमली. यात माजी केंद्रीय अर्थसचिव अजय भूषण पांडय़े, आयसीएसएसआर सदस्य सचिव व्ही. के. मल्होत्रा आणि प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांचा समावेश आहे.
‘नीट’साठी समितीच्या शिफारसी पुढील वर्षापासून
नीट-पीजी काऊन्सिलिंग आणि प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारसी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू केल्या जातील, असे सरकारने म्हटले आहे. सध्याचे निकष यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी ‘जैसे थे’ ठेवले जातील आणि समितीने सुचवलेले नवे निकष पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू केले जातील, असे सरकारने न्यायालयाला कळवले आहे. समितीने निवासी मालमत्तेचा निकष पूर्णपणे वगळला आहे. परंतु पाच एकर कृषी भूखंडाचा निकष कायम ठेवला आहे.
























































