>> डॉ. विजय पांढरीपांडे
सत्तर- ऐंशीच्या दशकातील शिक्षण संशोधनाचा दर्जा अन् चालू दशकातील शिक्षण -संशोधनाचा दर्जा यात कायमची, कमालीची घसरण झालीय हे कुणीही मान्य करेल. दरवर्षी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विविध मान्यवर संस्थांची मानांकने जाहीर होत असतात. या वेगवेगळय़ा ऍक्रिडिटेशन प्रोसेसमध्ये आपल्याकडील एकही संस्था पहिल्या शंभरात नसते.
यू.जी.सी.ने नुकतेच सर्व विद्यापीठांतील पी.एच.डी. संशोधनाचे गेल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातले मूल्यांकन करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी तज्ञ, अनुभवी संस्थांकडून अर्ज (निविदा) मागविले आहेत. उशिरा का होईना, यूजीसीला जाग आली असे समजून हा निर्णय एकीकडे स्तुत्य वाटत असला तरी या कार्याची व्याप्ती अन् त्यातले गांभीर्य लक्षात घेता तो निर्णय हास्यास्पद अन् विनोदी वाटणेदेखील स्वाभाविक आहे. हिंदुस्थानातील राज्य सरकार, केंद्र सरकार यांच्या अखत्यारीतील विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे, स्वायत्तता मिळालेल्या (ऑटोनॉमस) शैक्षणिक संस्था, एनआयटी, आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्था यांची प्रचंड संख्या अन् गेल्या काही वर्षांत या संस्थांनी पदवी ‘दान’ केलेल्या मान्यता दिलेल्या पीएचडी प्रबंधांची संख्या, विद्यापीठातील वेगवेगळय़ा विभागांची, विषयांची, फॅकल्टीजची संख्या लक्षात घेता हे काम किती प्रचंड आहे अन् ते कार्यान्वित करणे किती दुरापास्त आहे हे सहज लक्षात येईल.
सत्तर-ऐंशीच्या दशकातील शिक्षण संशोधनाचा दर्जा अन् चालू दशकातील शिक्षण -संशोधनाचा दर्जा यात कायमची, कमालीची घसरण झालीय हे कुणीही मान्य करेल. दरवर्षी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विविध मान्यवर संस्थांची मानांकने जाहीर होत असतात. या वेगवेगळय़ा ऍक्रिडिटेशन प्रोसेसमध्ये आपल्याकडील एकही संस्था पहिल्या शंभरात नसते.दोन वर्षांपूर्वी एका प्रसिद्ध संस्थेच्या डझनावर शास्त्रज्ञांनी जागतिक संशोधनाच्या दर्जाचा, जर्नल्समध्ये प्रकाशित रिसर्च पेपर्सचा सखोल अभ्यास केलाय. त्यांचा दीर्घ लेख प्रसिद्ध झालाय. त्यानुसार आपल्याकडील कॉपीबहाद्दर संशोधन चोरांची संख्या जास्त आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंग क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था आय ट्रिपल ई आपल्या जर्नल्समधून कॉपी करून सुमार संशोधन केलेल्या व आय ट्रिपल ईने ‘बार’ केलेल्या संशोधन लेखकांची, प्राध्यापकांची यादी प्रकाशित करते. त्या यादीतही हिंदुस्थानी कॉपीबहाद्दर प्राध्यापकांची संख्या लक्षणीय आहे.
ही सर्व माहिती ‘ओपन’ असताना या कॉपीबहाद्दरांवर त्या त्या विद्यापीठांनी काही कारवाई केली का, सुमार दर्जाचे प्रबंध नाकारले जातात का, विद्यापीठाकडे सबमिट झालेले प्रबंध, अन् दर्जाहीन म्हणून नाकारले गेलेले प्रबंध यांचे नेमके प्रमाण काय याचा जरी अभ्यास केला तरी आपली परीक्षा पद्धत किती गढुळलेली आहे याची कल्पना येईल. पीएचडी प्रवेशाचे, मान्यता देण्याचे, दरवर्षीच्या प्रगतीच्या मूल्यांकनाचे, प्रबंध परीक्षणाचे सर्व विद्यापीठांचे नियमसुद्धा सारखे नाहीत. यू.जी.सी.ने फक्त मार्गदर्शक तत्त्वं आखून दिली आहेत, पण त्या सर्व विद्यापीठ पाळतात की नाही हे तपासण्याची कुठलीही यंत्रणा यूजीसीकडे नाही. त्यामुळे प्रत्येक विद्यापीठाचे ऍकेडेमिक कौन्सिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज, त्यातील तज्ञ (?!) दुधात पाणी घालण्याचे काम प्रामाणिकपणे करीत असतात. परदेशातील, खास करून अमेरिकेतील हे कोर्सवर्क अतिशय कडक, कठीण असते. त्याचा कालावधीच दीडदोन वर्षांचा असतो. त्यानंतर एक अतिशय कडक, कठीण पीएचडी क्वॉलिफाईंग परीक्षा होते. आठदहा तज्ञ प्राध्यापकांच्या समितीसमोर विद्यार्थ्याला तोंडी परीक्षेलाही सामोरे जावे लागते. या दिव्यातून पार पडल्यानंतर खऱया संशोधनाला मान्यता मिळते.
या तुलनेत आपल्याकडे आनंदीआनंद आहे. परदेशातील जर्नल्समध्ये पेपर्स प्रकाशित करणे कठीण असल्यामुळे विद्यार्थी-गाईड दोघेही त्या भानगडीत पडत नाहीत. आजकाल इंटरनेटवर बोगस जर्नल्सचा सुकाळ आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित करणारा ऍकेडेमिक माफिया वर्गही निर्माण झालाय. पैसे देऊन आर्टिकल (पेपर नव्हे!) प्रसिद्ध करण्याची सोय आहे. त्यामुळे वेगवेगळय़ा पळवाटा शोधण्याकडेच कल आहे. सायन्स-इंजिनीयरिंगमध्ये काही जर्नल्स उपलब्ध तरी आहेत. पण भाषा (हिंदी, मराठी, बंगाली, संस्कृत, तेलुगू वगैरे), इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, भूगोल किंवा तत्सम विषयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जर्नल्सच (संशोधन पत्रिका) उपलब्ध नाहीत. जी आहेत त्यांचा दर्जा अतिशय सामान्य आहे.
पीएचडी प्रबंध तपासणीची पद्धतदेखील वेगवेगळी असते. वेगवेगळय़ा विद्यापीठांचे वेगवेगळे नियम. या नियमांतही गेल्या काही वर्षांत दुधात पाणी घालून ते जास्तीत जास्त शिथिल करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. खासगी विद्यापीठात तर नेमके ‘आत’ (वाघाच्या गुहेत!) काय चालते हे कळायलाही मार्ग नाही. पीएचडी प्रबंध तपासणीच्या एकूणच कार्यपद्धतीची, नियमांची, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची पडताळणी केली तर या वाघाच्या गुहेतील अनेक स्केलेटन्स – हाडकं – बाहेर येतील. हे परखड वाटले तरी कटुसत्य आहे.
एखाद्या डीनने, एखाद्या कुलगुरूने यासंबंधात थोडे जरी कडक धोरण स्वीकारायचे ठरविले तर त्याला विद्यार्थीच नव्हे तर प्राध्यापकांकडूनदेखील विरोध होतो. म्हणजे एखादा प्रबंध पदवीच्या लायक नाही हे लक्षात जरी आले तरी तीन परीक्षकांनी मान्यता दिल्यानंतर, यशस्वी तोंडी परीक्षा झाल्यानंतर डिग्री रोखणे कठीणच असते. तसे कुठेतरी एकदोन तुरळक प्रयत्न होतातही, पण ते प्रयत्न प्रचंड विरोध करून, प्रकरणाला वेगवेगळे वळण, रंग लावून गाजवले जातात. या सर्व पार्श्वभूमीवर तपासून बघता यूजीसीचे पीएचडीचे गेल्या दहा वर्षांतील मूल्यांकन करण्याचे पाऊल किती हास्यास्पद, कठीण आहे हे सहज लक्षात येईल. एकतर अशी कुठलीही तज्ञ मंडळी असलेली संस्थाच उपलब्ध नाही. जेव्हा ए.आय.सी.टी.ई, नॅक अशा मानांकन करणाऱया संस्थांनाही मॅनेज करून मान्यता मिळविण्याची भाषा बोलली जाते तेव्हा या तथाकथित संस्थेलाही मॅनेज करूनआपल्या संशोधनाचे बिंग बाहेर पडू नये म्हणून प्रयत्न होतीलच. यू.जी.सी.ला अपेक्षित हे काम कुणी गांभीर्याने केलेच तर सत्तर-ऐंशी टक्के पीएचडी प्रबंधांची मान्यता रद्द करावी लागेल हे जहाल कटुसत्य. या विधानातील परखडपणात थोडी शिथिलता आणली (स्वतःची-सरकारची-विद्यापीठांची कातडी बचावण्यासाठी!) तर तीस चाळीस टक्के पीएचडी प्रबंध निश्चितच सुमार दर्जाचे असल्याने रद्द करावे लागतील. म्हणजे एवढय़ा प्रचंड संख्येत दिलेल्या पदव्या माघारी घेऊन आपण आपल्या वैचारिक दारिद्रय़ाचे प्रदर्शन करणार आहोत का? या पीएचडीच्या भरवशावर उमेदवारांनी मिळविलेल्या नोकऱयांचे काय?
त्यापेक्षा ‘जो हुआ सो हुआ’ असे समजून यापुढे शिक्षणाचा, संशोधनाचा, पदव्यांचा दर्जा कसा उंचावता येईल, नियम कसे कडक करता येतील, केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी कठोरपणे कशी करता येईल हे धोरण जास्त शहाणपणाचे!
