निवडणूक रोख्यांवर अंतरिम स्थगिती आणण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

237
supreme-court-of-india

केंद्र सरकारच्या नव्या निवडणूक रोखे योजनेमुळे राजकीय भ्रष्टाचाराला मान्यताच मिळेल आणि छुपा काळा पैसा पांढरा करणे सोपे होईल असा आरोप करीत असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अन्य पक्षकारांनी या रोख्यांवरच बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने या रोख्यांवर अंतरिम बंदी आणण्याची मागणी फेटाळली. पण या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने दोन आठवडय़ांत आपले स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश सुनावणीत दिले.

केंद्र सरकारने निवडणूक निधी संकलनात पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक रोखे योजना अमलात आणली होती. या रोख्यांच्या विक्रीचे काम राष्ट्रीयकृत स्टेट बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आले होते. निवडणूक रोखे (बॉण्डस) कुणीही चेक अथवा रोखीने खरेदी करून त्याच्या आवडत्या राजकीय पक्षाला दान करू शकतो. एक हजार, दहा हजार, एक लाख, 10 लाख आणि एक कोटी रुपये मूल्याचे आहेत, मात्र या रोख्यांवर खरेदी करणाऱ्या खरेदीदाराचे नावही नाही अथवा त्याची ओळखही नमूद नाहीय, हे रोखे मिळाल्यावर 15 दिवसांच्या आत राजकीय पक्षांनी आपल्या बँक खात्यात जमा करायचे आहेत. निवडणूक रोख्यांना विरोध करणाऱ्या याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक रोख्यांच्या रूपात मिळालेल्या निधीचा तपशील आणि दान करणाऱ्याची माहिती सीलबंद लखोटय़ात निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याचे आदेश सर्व राजकीय पक्षांना दिले होते.

का होतोय निवडणूक रोख्यांना विरोध?

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने निवडणूक निधी संकलनात पारदर्शकता आणण्याचा हेतू स्पष्ट करीत निवडणूक रोखे स्टेट बँकेद्वारे विक्रीसाठी आणले आहेत. मात्र निवडणूक विषय सुधारणांसाठी कार्य करणारी एनजीओ, एडीआर, माकप आणि पक्षकारांनी या रोख्यांना विरोध केला आहे. या रोख्यांचा सर्वाधिक लाभ सत्ताधारी पक्षालाच होईल. शिवाय अशा अनामिक रोख्यांमुळे राजकीय भ्रष्टाचाराला वैध स्वरूप मिळेल आणि काळा पैसा पांढरा करण्यास अनेकांना संधी मिळेल असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँक आणि निवडणूक आयोगाच्या असहमतीनंतरही केंद्राने निवडणूक रोखे योजना का पुढे दामटली असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या