ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा एलिव्हेटेड (उन्नत) मार्ग बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आकार घेत आहे. सुमारे 25.2 किमी लांबीच्या या मार्गासाठी 6 हजार 363 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. मात्र यामुळे संपूर्ण महानगर प्रदेशातील प्रवाशांना होईल. या एलिव्हेटेड का@रीडॉरमुळे मुंबई ते नवी मुंबईपर्यंत वेगवान प्रवासासाठी नवीन पर्याय निर्माण होणार आहे.
नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा या वर्षाच्या अखेरपर्यंत कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. त्याचा फायदा दरवर्षी 2 कोटी प्रवाशांना होणार आहे. नवी मुंबईचा विमानतळ 2038 मध्ये पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल. त्यावेळी दरवर्षी 9 कोटी प्रवाशांना फायदा होईल. या विमानतळाचे महत्त्व लक्षात घेतले तर विमानतळाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील विकासाचे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यावर ठाणे, कल्याण, भिवंडी, डोंबिवली आदी भागातील प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यासाठी महानगर प्रदेश क्षेत्रातील विविध भागांना नवी मुंबई विमानतळाशी जोडणे गरजेचे असल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
प्रकल्प अहवाल तयार
सिडकोने ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळादरम्यान उन्नत मार्गासाठी (एलिव्हेटेड कॉरीडॉर) सल्लागार म्हणून अर्बन मास ट्रान्झिट पंपनीच्या मार्फत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे.
हा उन्नत मार्ग 25.2 किमी लांबीचा असून सहा लेनचा एलिव्हेटेड कॉरीडॉर हा ठाणे ते प्रस्तावित ठाणे कोस्टल रोड भाग दोन आणि कोपरी पटणी पुलामार्गे थेट नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत थेट प्रवास करण्याच्या दृष्टीने आखणी केली आहे.
एलिव्हेडेट कॉरीडॉर या रस्त्यांना जोडणार
या कॉरीडॉरमध्ये सहा प्रमुख इंटरचेंज आहेत. हे कोपरी पटणी पूल, घणसोली-ऐरोली खाडी पूल, कांजुरमार्ग-कोपरखौरणे लिंक रोड, वाशी येथील सायन-पनवेल हायवे, पाम बीच मार्ग आणि उलवे कोस्टल रोड या प्रमुख रस्त्यांना जोडले जातील. मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यान पूर्व पश्चिम आणि उत्तर दक्षिण भागाला जोडला जाईल. हा एलिव्हेडेट मार्ग उलवे कोस्टल रोडला जोडला जाईल. पुढे नवी मुंबई विमानतळ टर्मिनल्सला एका एलिव्हेडेट रोडने जोडला जाईल. या रोडवरून वाहने ताशी 100 किमी वेगाने प्रवास करू शकतील अशा प्रकारे या रस्त्याचे डिझाईन तयार करण्यात येणार आहे.
बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा
सिडकोच्या संचालक मंडळाने या प्रकल्पाच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर मान्यता मिळाली आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीत बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर राबवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बीओटी तत्त्वावर सिडको महामंडळामार्फत प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
